(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शहरातील अतिक्रमणांविरोधात नगर परिषदेने सुरू केलेल्या कारवाईचे स्वागत होत असतानाच, या मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत आता दुजाभावाचे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. रस्त्यालगत टपऱ्या उभारून व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई होत असेल, तर शहरातील बड्या हॉटेल व्यावसायिकांनी उभारलेले अनधिकृत शेड, पार्किंगच्या जागेत सुरू असलेले व्यवसाय, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी पार्किंगच्या जागेत उभारलेले गाळे यांच्यावरही समान निकषाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
शहरातील विविध भागांत अनधिकृत बांधकामे, शेड आणि पार्किंगच्या जागेचा व्यावसायिक वापर होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही प्रशासनाकडे करण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, या तक्रारींकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहीम केवळ रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांपुरती मर्यादित राहू नये, अशी भूमिका पुढे येत आहे. रस्त्यालगत टपऱ्या किंवा हातगाड्या लावून व्यवसाय करणाऱ्यांकडून अतिक्रमण होत असेल, तर त्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी; मात्र त्याच वेळी मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांकडून करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडेही दुर्लक्ष होऊ नये, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
‘न्याय सर्वांना समान देता येत नसेल, तर निदान अन्याय तरी करू नका,’ अशी भावना या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे. अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असेल, पादचाऱ्यांना त्रास होत असेल किंवा सार्वजनिक जागेचा गैरवापर होत असेल, तर त्या ठिकाणी नियोजनबद्ध कारवाई करावी. मात्र, कारवाईच्या नावाखाली एखाद्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेतले जाऊ नये, अशीही मागणी आहे.
सणासुदीच्या काळात पोटावर पाय नको
छोट्या टपरीधारकांपैकी अनेक जण हाच व्यवसाय आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून करतात. सणासुदीच्या काळात अचानक व्यवसाय बंद झाल्यास त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने मानवी दृष्टिकोनातूनही या प्रश्नाकडे पाहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जगण्याचा आणि कष्टाने कमावण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे. छोटा व्यावसायिक स्वतःचा व्यवसाय उभा करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असेल, तर त्याला नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था, परवाने किंवा नियोजित व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग प्रशासनाने शोधावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
अतिक्रमणमुक्त शहरासोबत नियोजनाचीही गरज
शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करणे, फूटपाथ आणि रस्ते मोकळे करणे तसेच सार्वजनिक जागांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांवर समान निकषाने कारवाई होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सामान्य विक्रेत्यांकडून नियमांनुसार कर आकारून, त्यांना नियोजित जागा उपलब्ध करून देणे आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या ठिकाणी शिस्तबद्ध नियोजन करणे हा अधिक समतोल मार्ग ठरू शकतो. अतिक्रमण हटविणे गरजेचे आहे; पण त्यासोबत माणसाचा रोजगार आणि जगण्याचा हक्कही जपला गेला पाहिजे. प्रशासनाची कारवाई ‘सर्वांसाठी समान’ या तत्त्वावर झाली, तरच अतिक्रमणमुक्त शहराच्या मोहिमेला व्यापक जनसमर्थन मिळेल.
