(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
तालुक्यातील जयगड बंदरात गेल्या काही काळापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘आमीर’ गॅसवाहू जहाजावरील तसेच किनाऱ्यालगतच्या साठवणूक टँकमधील एलपीजी गॅसचा आता जाहीर लिलाव होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या गॅस साठ्याचा जाहीर लिलाव करण्याचे आदेश दिले असून, त्यामुळे या प्रकरणातील महत्त्वाच्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे.
न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला. लिलावासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) निश्चित केलेल्या प्रति मेट्रिक टन ५२१ अमेरिकन डॉलर या मूल्यांकन दराला संबंधित भागधारकांनी बिनशर्त मान्यता दिली आहे. ‘आमीर’ जहाजावरील एलपीजी साठ्याबरोबरच किनाऱ्यालगतच्या साठवणूक टँकमध्ये असलेल्या गॅसचाही या लिलाव प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण एलपीजी साठा सध्या न्यायालयाच्या संरक्षणाखाली असल्याने त्याची विक्री प्रक्रिया नियमित पद्धतीने नव्हे, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली पार पडणार आहे.
लिलावासाठी मूल्यांकन दर निश्चित झाल्याने पुढील प्रक्रियेचा मार्गही मोकळा झाला आहे. संबंधित भागधारकांनी बीपीसीएलच्या मूल्यांकनाला कोणतीही अट न घालता मान्यता दिल्याने लिलाव प्रक्रियेत निर्माण होऊ शकणारा महत्त्वाचा पेच दूर झाला आहे. ‘आमीर’ जहाज आणि त्यावरील एलपीजी साठ्यामुळे जयगड बंदरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे. आता न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या जाहीर लिलावातून या एलपीजी साठ्याची पुढील विल्हेवाट कशी लावली जाते, याकडे संबंधित यंत्रणांसह जयगड परिसराचे लक्ष लागले आहे.
