[ रत्नागिरी/ प्रतिनिधी ]
संविधान, न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीचे संरक्षण ही केवळ न्यायालये, वकील अथवा कायदेपंडितांची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता अन्यायाविरुद्ध संविधानाच्या चौकटीतून कायदेशीर लढ्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी केले.
लॉ लॅब इनोव्हेशन्स आणि जनहित फाउंडेशन महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने रत्नागिरीत आयोजित ‘न्यायवेध सभा’ या विशेष कार्यक्रमात ‘संविधान, न्याय आणि लोकशाहीसाठी संवाद’ या संकल्पनेवर आधारित सभेत ‘हक्क आणि न्यायाचा समतोल’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या वेळी अॅड. सरोदे यांनी राज्यातील सद्य राजकीय घडामोडी, पक्षांतरबंदी कायदा, लोकप्रतिनिधींची भूमिका, संविधानाचे संरक्षण आणि न्यायव्यवस्थेच्या जबाबदारीवर सडेतोड भाष्य केले. पक्षाच्या कार्यकारिणीत ठराव संमत करून एखाद्या गटाला अथवा नेत्याला पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला असेल आणि त्या ठरावावर प्रमुख नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतील, तर संबंधित निर्णयाला नकार देत पक्षातच राहिलेल्या व्यक्तीने नंतर मूळ पक्षावर दावा कसा करावा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर बाजूने विचार केला तर अनेक बाबी स्पष्ट असल्याचे सांगत, आता योग्य न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे, असे अॅड. सरोदे यांनी नमूद केले. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आपण या विषयावर सातत्याने भूमिका मांडत असल्याचे सांगताना उपलब्ध कायदेशीर विश्लेषणाच्या आधारे संबंधित निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागू होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “माझा कोणाशीही वैयक्तिक राग किंवा दुश्मनी नाही; मात्र लोकशाही व्यवस्था कमकुवत किंवा उद्ध्वस्त करणे योग्य नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी पैशाच्या बळावर राजकीय आव्हान निर्माण करणे अथवा दुसऱ्याचा पक्ष आणि चिन्ह घेऊन राजकारण करणे, ही लोकशाहीची योग्य पद्धत नसल्याची टीका केली.
ज्या पक्षाच्या चिन्हावर, अधिकृत उमेदवारीवर आणि नेतृत्वाच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येते, त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी प्रामाणिक राहणे आवश्यक आहे, असे अॅड. सरोदे यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत आदेशाच्या विरोधात जाऊन अथवा पक्षाच्या धोरणांविरुद्ध भूमिका घेऊन अन्य पक्षाच्या उमेदवारांना मदत करण्यासारख्या कृतींच्या कायदेशीर परिणामांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. २१ जून २०२२ रोजीच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भ देत पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बैठकींना गैरहजर राहिलेल्या आणि सूरत, गुवाहाटीसह अन्य ठिकाणी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘परजीवी वनस्पती’च्या उदाहरणातून राजकीय व्यवस्थेवर प्रहार
राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण करताना अॅड. सरोदे यांनी मोठ्या झाडावर वाढणाऱ्या परजीवी वनस्पतीचे उदाहरण दिले. परजीवी वनस्पती जशी मूळ झाडातील सत्त्व शोषून घेत झाडाला कमकुवत करते, त्याचप्रमाणे काही राजकीय प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेतील सत्त्व शोषून तिला कमकुवत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. पक्षांतरबंदी कायद्याची काटेकोर आणि समान अंमलबजावणी झाली, तरच जनतेच्या मताचा खऱ्या अर्थाने सन्मान होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शक्तीपीठ महामार्गावरूनही सरकारला सवाल
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासह नव्या रस्ते प्रकल्पांच्या धोरणावरही अॅड. सरोदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. रत्नागिरीपर्यंत महामार्ग उपलब्ध असताना आणि गोव्याकडे जाण्यासाठीही मार्ग असताना पुन्हा समांतर रस्ते उभारण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. विकासाच्या नावाखाली उभारण्यात येणाऱ्या काही प्रकल्पांमागे आर्थिक हितसंबंध आणि टक्केवारीचे गणित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशाची कृषी व्यवस्था आणि अन्नधान्य उत्पादनाची ताकद लक्षात घेता सुपीक शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांसाठी संपादित केल्यास त्याचा परिणाम शेती, अन्नधान्य उत्पादन आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. “विकासाला विरोध नाही; मात्र शेतकरी आणि अन्नसुरक्षेला धक्का देणारा विकास घातक ठरू शकतो,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘सामान्यांसाठी कायदा कठोर, मोठ्या गैरव्यवहारांत वेगळे चित्र’
सामान्य नागरिकांवर कायदे आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाते; मात्र मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांत वेगळेच चित्र दिसून येते, असा आरोप करत त्यांनी व्यवस्थेतील विसंगतीवर बोट ठेवले. मंदिरातील चपलांच्या चोरीचे उदाहरण देत कायद्याची अंमलबजावणी, प्रामाणिकपणा आणि व्यवस्थेतील विरोधाभासावर त्यांनी उपरोधिक भाष्य केले. न्यायालयीन कामकाज अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्याची गरजही या वेळी अधोरेखित करण्यात आली. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिका आणि प्रकरणांमध्ये प्रमाणित स्वरूप, योग्य भाषा, आवश्यक मार्जिन आणि इतर तांत्रिक बाबींचे पालन झाल्यास न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचू शकतो, असे सांगण्यात आले. ऑनलाईन सुनावणी आणि डिजिटल पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज केल्याने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत नाही. उलट पक्षकारांना वारंवार न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, वेळ आणि अनावश्यक खर्चाची बचत व्हावी, यासाठी आधुनिक न्यायालयीन पद्धतींचा स्वीकार आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी नागरिकांची सक्रिय भूमिका आवश्यक
संविधान आणि लोकशाहीचे संरक्षण ही केवळ न्यायालये किंवा वकिलांची जबाबदारी नाही. नागरिकांनीही अन्यायाविरुद्ध संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर मार्गाने आवाज उठविण्यासाठी पुढाकार घेतला, तरच लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम होईल आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास दृढ राहील, असा संदेश न्यायवेध सभेच्या माध्यमातून देण्यात आला.
