(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आज महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांपुरता मर्यादित नसून, काही परिस्थितींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयही आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देऊ शकते, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.
शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर ठाकरे गटाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्याचा दावा देवदत्त कामत यांनी केला. संबंधित आमदारांनी मूळ पक्षातून फुटण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला असल्याने ते अपात्र ठरायला हवे होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयांमध्ये न्यायालयाने यापूर्वी हस्तक्षेप करून निर्णय बदलल्याची अनेक उदाहरणे असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ज्या दिवशी संबंधित आमदारांनी पक्षांतराची कृती केली, त्याच दिवसापासून त्यांची अपात्रता लागू झाल्याचा कायदेशीर निष्कर्ष न्यायालय काढू शकते, असा मुद्दा कामत यांनी मांडला. अपात्रतेचा निर्णय लांबल्यामुळे संबंधित आमदारांना पक्षांतरानंतर मिळालेले राजकीय फायदे उपभोगता आले, असेही त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. मात्र, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार संबंधित आमदार अपात्र ठरत असतील, तर त्यांना मिळालेला पक्ष आणि चिन्हाचा लाभही प्रश्नांकित होतो, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला.
शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी त्यावेळी पक्षत्याग केला होता की नाही, याचा अंतिम आणि कायमस्वरूपी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी पक्षत्याग केला असल्याचे सिद्ध झाले, तर आजही न्यायालय त्यांना अपात्र ठरवू शकते, असा दावा देवदत्त कामत यांनी केला. तसे झाल्यास निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देताना घेतलेल्या निर्णयाचा आधारच कमकुवत होईल, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील वादासोबतच शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
