(पुणे / वृत्तसंस्था)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या मात्र आधार प्रमाणीकरणापूर्वी मृत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाची मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. त्यामुळे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या वारसांना आता योजनेच्या निकषांनुसार कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित कर्जखात्यांवर वारसांची नोंद करून त्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केली जात असून, महाआयटीमार्फत आतापर्यंत 16.96 लाख पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यापैकी 13.48 लाख लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण सुरू आहे.
पहिल्या यादीत समाविष्ट असलेल्या काही पात्र शेतकऱ्यांचा आधार प्रमाणीकरणापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे संबंधित बँकांच्या निदर्शनास आले. शासनाच्या नियमांनुसार आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमुक्तीचा लाभ देता येत नसल्याने अशा कर्जखात्यांसाठी शासनाने आता स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यानुसार संबंधित मृत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर वारसांची नोंद करून सुधारित माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
कर्जदार शेतकरी मृत झाल्याची माहिती वारसाकडून प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित बँकेने आपल्या प्रचलित नियमांनुसार कर्जखात्यावर वारसांची नोंद करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर योजनेच्या पोर्टलवरील ‘Upload Deceased Accounts’ या सुविधेच्या माध्यमातून वारसांची माहिती ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहे. यामध्ये प्रत्येक वारसाचा कर्जखात्यातील हिस्सा देखील नमूद करावा लागणार आहे.
वारसाचे नाव, आधार क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, मोबाईल क्रमांक, Agri Stack Registry, CIF, बचत खाते क्रमांक, PACS ID, PACS सभासद क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक आणि संबंधित कर्जातील वारसाचा हिस्सा यासह आवश्यक माहिती पोर्टलवर भरावी लागणार आहे. तसेच मृत शेतकऱ्याशी संबंधित पूर्वीचा BR-ID आणि पूर्वीचा कर्ज खाते क्रमांक यासह आवश्यक माहिती एकाच फाईलमध्ये अपलोड करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत तिची तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
बँकांकडून वारसांची माहिती अपलोड झाल्यानंतर महाआयटीमार्फत योजनेच्या निकषांनुसार या कर्जखात्यांची माहिती तपासली आणि प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यानंतर पात्र कर्जखात्यांची यादी विशिष्ट क्रमांकासह नव्याने प्रसिद्ध केली जाईल आणि संबंधित वारसांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
या प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र वारसाचे आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आधार प्रमाणीकरणापूर्वी किंवा प्रमाणीकरणाच्या वेळी संबंधित वारसाची Agri Stack नोंदणी किंवा Farmer ID असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मृत शेतकऱ्याच्या वारसांनी संबंधित बँक आणि योजनेच्या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे व माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एका मृत शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यावर एकापेक्षा अधिक वारस असल्यास, योजनेच्या निकषांनुसार कर्जाच्या रकमेतील प्रत्येक वारसाच्या हिस्स्याच्या प्रमाणात कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात वर्ग केली जाणार आहे. मात्र, योजनेच्या निकषांनुसार एखादा वारस अपात्र ठरल्यास त्या वारसाला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, संबंधित जिल्ह्यांमधील पात्र मृत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांबाबत या मानक कार्यप्रणालीनुसार तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आधार प्रमाणीकरणापूर्वी मृत्यू झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आता त्यांच्या हक्काचा कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

