(नवी दिल्ली/ डिजिटल डेस्क)
शिवसेना पक्ष आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप नोंदवला. विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतला, असा थेट युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेत योग्य क्रमाने विचार झाला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेतील संघर्षाला वेगळे वळण मिळाले. त्यानंतर ३ जुलै २०२२ रोजी राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष झाले. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. याच निर्णयावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत जून २०२२ मध्ये पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. दोन-तृतीयांश आमदारांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला असेल, तरी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक होते; केवळ वेगळा गट निर्माण करून त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आधी विधानसभा अध्यक्षांनी निकाली काढणे आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षावरील दाव्याचा विचार करणे अपेक्षित होते. मात्र, या घटनाक्रमात कायदेशीर प्रक्रियेचा क्रमच बाजूला सारला गेल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा दाखला देत सिब्बल यांनी सांगितले की, विधिमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाले असतील तर मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोणता गट करतो, हा मूलभूत प्रश्न आधी निश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र, अध्यक्षांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निकाली न काढताच शिंदे गटाच्या प्रतोदाला मान्यता दिली आणि त्यावर आधारित पुढील निर्णय घेतले. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशी विसंगत असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
‘आता आमदारांचा कार्यकाळ संपला, तरी प्रश्न महत्त्वाचा’
या प्रकरणातील तत्कालीन आमदारांचा कार्यकाळ संपला असून, आता या अपात्रतेच्या प्रश्नाचा व्यावहारिक परिणाम काय, असा मुद्दा उपस्थित झाला असता सिब्बल यांनी त्याला वेगळे परिमाण दिले. “त्या वेळी आमदारांना अपात्र ठरविले असते, तर त्यानंतरच्या अनेक घटनाच घडल्या नसत्या,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरले असते, तर शिवसेना पक्षावरील दावा कोणाचा, हा प्रश्नही त्याचवेळी स्पष्ट झाला असता, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
१९९९ ची घटना का ग्राह्य धरली?
सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाच्या घटनेच्या दोन वेगवेगळ्या प्रती दोन गटांकडून सादर झाल्यास, पक्षात फूट पडण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेली पक्षाची घटना ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले असल्याचे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणले. असे असताना २०१८ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या पक्षाच्या घटनेकडे आणि त्या वेळच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करून १९९९ ची जुनी घटना का स्वीकारण्यात आली? असा थेट सवाल त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या अभिलेखावर असलेल्या जुन्या घटनेची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नेमका कोणी दिला, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना पक्ष आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा हा वाद केवळ दोन गटांतील राजकीय संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, पक्षांतरबंदी कायदा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी यांची घटनात्मक कसोटी घेणारा खटला ठरला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
