(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. निवासी किंवा मिश्र-वापराच्या इमारतीमध्ये नवीन मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करायचे असेल किंवा विद्यमान दुकान स्थलांतरित करायचे असेल, तर आता संबंधित नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटीचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या आवारात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यास रहिवाशांचा विरोध असल्यास त्याला आता अधिकृत कायदेशीर आधार मिळणार आहे.
गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून विदेशी मद्य आणि देशी मद्याच्या परवान्यांसाठी सोसायटीची NOC आवश्यक करण्यात आली आहे. सुधारित नियमांमुळे राज्यातील अनेक शहरांमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्या आणि मद्यविक्रेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
सोसायटीची NOC आता बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार निवासी किंवा मिश्र-वापराच्या इमारतीमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासाठी संबंधित नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटीची लेखी संमती आवश्यक असेल. तसेच आधीपासून सुरू असलेले मद्यविक्रीचे दुकान अशा इमारतीत स्थलांतरित करायचे असल्यासही सोसायटीचे NOC घ्यावे लागेल. यामुळे इमारतीच्या परिसरात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्याबाबत निर्णय घेताना रहिवाशांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
सोसायट्यांचा विरोध का होता?
निवासी इमारतींच्या खाली किंवा परिसरात असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांमुळे कुटुंबे, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो, अशी भूमिका अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी यापूर्वी मांडली होती. दुकानांबाहेरील गर्दी, बेकायदेशीर पार्किंग, रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या हालचाली आणि रहिवाशांना होणारा त्रास यामुळे सोसायट्या आणि मद्यविक्रेत्यांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होत होते.
जुन्या नियमांमधील त्रुटी दूर
यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये सोसायटीची स्थापना होण्यापूर्वी किंवा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित प्राधिकरणांकडून मद्यविक्रीचे परवाने घेतले जात होते. त्यानंतर रहिवासी इमारतीत वास्तव्यास आल्यानंतर त्यांना दुकानाला विरोध करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहत नसल्याची तक्रार होती. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘Bombay Foreign Liquor Rules, 1953’ आणि ‘Maharashtra Country Liquor Rules, 1973’ मध्ये सुधारणा केली आहे.
Partial OC मिळाले तरी NOC आवश्यक
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे इमारतीला केवळ ‘अंशतः ताबा प्रमाणपत्र’ (Partial Occupancy Certificate) मिळाले असले तरी मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासाठी सोसायटीची NOC आवश्यक असेल. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काही वेळा निवासी मजल्यांचे बांधकाम सुरू असतानाच इमारतीतील व्यावसायिक भागाचा ताबा दिला जातो. अशा परिस्थितीत मद्यविक्रेत्यांकडून दुकान सुरू करण्याची प्रक्रिया केली जात होती. मात्र, Partial OCच्या बाबतीतही NOC अनिवार्य करण्यात आल्याने अशा प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
विदेशी आणि देशी मद्याच्या दुकानांना नियम लागू
सुधारित नियम विदेशी मद्य तसेच देशी मद्य (Country Liquor) या दोन्ही प्रकारच्या परवान्यांना लागू असतील. त्यामुळे निवासी किंवा मिश्र-वापराच्या इमारतीत मद्यविक्रीचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीची मंजुरी हा आता महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार उपसचिव रवींद्र औटे यांनी ही सुधारणा जारी केली आहे. महाराष्ट्र मद्यनिषेध कायद्याच्या कलम १४३ अंतर्गत ही सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
रहिवाशांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे निवासी इमारतींमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासंदर्भात गृहनिर्माण सोसायट्यांची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे. दुकानामुळे सुरक्षा, गर्दी, पार्किंग किंवा रात्रीच्या वेळेतील त्रासाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्यास सोसायटीला आपली भूमिका मांडण्यासाठी अधिक प्रभावी आधार मिळणार आहे.

