(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पावसाळी मासेमारी बंदीबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाने नवीन आदेश जारी केला असून, १ ऑगस्ट २०२६ पासून किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपलीकडील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (Exclusive Economic Zone – EEZ) मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात (किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत) १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मासेमारी बंदी कायम राहणार आहे.
१२ सागरी मैलांपलीकडे मासेमारीला हिरवा कंदील
केंद्र शासनाने १६ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) १ जून ते ३१ जुलै २०२६ या ६१ दिवसांच्या कालावधीत पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली होती. ही मुदत ३१ जुलैला संपुष्टात येत असल्याने १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत. मात्र, या क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या सर्व पात्र नौकांनी ‘Exclusive Economic Zone Rules, 2025’ मधील नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांपर्यंत बंदी कायम
दुसरीकडे, महाराष्ट्र शासनाच्या २९ जून २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या एकूण ७६ दिवसांच्या कालावधीत यांत्रिक आणि यंत्रचलित मासेमारी नौकांवर बंदी लागू आहे. यामुळे किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या आतील समुद्री क्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत कोणत्याही प्रकारची मासेमारी करण्यास परवानगी नसून बंदीचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पावसाळा हा माशांच्या प्रजोत्पादनाचा महत्त्वाचा काळ असल्यामुळे मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, मत्स्यसाठ्याचे संरक्षण आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या हितासाठी ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
बंदीच्या कालावधीत प्रादेशिक जलक्षेत्रात अनधिकृत मासेमारी करताना कोणतीही नौका आढळल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (सुधारणा २०२१) अंतर्गत संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा विभागाने दिला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने सर्व मच्छीमारांना नियमांचे काटेकोर पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
