(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
लोटे एमआयडीसीतील प्रदूषणाच्या प्रश्नावरून स्थानिकांचा संताप दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, शासनाने ‘क्लोजर नोटीस’ बजावलेल्या कंपन्यांपैकी काहींचे उत्पादन अद्याप सुरू असल्याचा गंभीर आरोप कोकण नागरी संघर्ष समितीने केला आहे. अत्यंत विषारी रसायनांची निर्मिती आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे लक्ष्मी ऑरगॅनिकसह संबंधित सहा रासायनिक कंपन्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालावी, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या १७१ व्या दिवशी कोकण नागरी संघर्ष समिती आणि लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण समितीची संयुक्त बैठक आंदोलनस्थळी पार पडली.
समितीचे प्रमुख अशोकराव जाधव यांनी यावेळी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दूषित पाण्याच्या प्रश्नामुळे शासनाने सात जुलै रोजी सहा कंपन्यांना क्लोजर नोटीस बजावली असली, तरी प्रत्यक्षात उत्पादन थांबलेले नसल्याचा आरोप केला. नागरिकांची दिशाभूल करण्यापुरतीच ही कारवाई झाली की काय, अशी शंका आता निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कंपन्यांचा वीज व पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित केल्याशिवाय क्लोजर नोटीसचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सांगताना जाधव यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीईटीपी समितीवर कारखानदारांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप करत, सरकारी नियमांनुसार कोकण नागरी संघर्ष समिती आणि लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण समितीच्या किमान पाच प्रतिनिधींना या समितीत स्थान द्यावे, जेणेकरून प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रियेत स्थानिकांचा थेट सहभाग राहील, अशी मागणी त्यांनी केली.
सध्या कागदोपत्री चार सीईटीपी प्रकल्प अस्तित्वात दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ एकच प्रकल्प कार्यरत असल्याचा दावा समितीने केला. उर्वरित तीन प्रकल्प तातडीने सुरू करून कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे सांडपाणी शंभर टक्के शुद्ध झाल्यानंतरच नदीत अथवा अन्यत्र सोडावे. तसेच या पाण्याची दररोज गुणवत्ता तपासून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. गेल्या साडेतीन दशकांपासून लोटे पंचक्रोशीतील प्रदूषणाचा प्रश्न कायम असून, याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवाद तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याची माहितीही समितीने दिली. या प्रकरणात संघर्ष समिती आणि पर्यावरण समितीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती न्यायालयासमोर करण्यात आली असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने क्लोजर नोटीस दिल्यानंतरही चार दिवस उलटून गेल्यानंतर राज्याच्या उद्योग मंत्र्यांनी या विषयावर मौन बाळगल्याबद्दल समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी संबंधित रासायनिक कंपन्यांवर कायमची बंदी घालण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. घातक प्रदूषण पूर्णपणे थांबेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा संघर्ष समितीने बैठकीच्या शेवटी दिला आहे.
