(मुंबई)
राज्यातील पावसाळी अधिवेशनात विविध मंत्री आणि खात्यांकडून अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मालिका सुरू झाली असून आतापर्यंत १६ हून अधिक अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय २५ पेक्षा अधिक प्रकरणांवर चौकशीचे आदेश दिले गेले आहेत. मात्र, या एकतर्फी आणि तातडीच्या कारवाईवर राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “तातडीने केले जाणारे निलंबन ही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना छेद देणारी पद्धत आहे. अनेक मंत्री सभागृहात दबावाखाली कोणतीही सखोल चौकशी किंवा अभ्यास न करता अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात, हे अन्यायकारक आहे.”
या निलंबनांमुळे जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता ढासळली असून, अधिवेशन काळात वरिष्ठ ते कनिष्ठ सर्वच अधिकाऱ्यांना विधानभवनात बोलावल्यामुळे जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या कामांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे. नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट होत नसल्यामुळे अनेक शासकीय कामकाज रखडत असल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कोणत्या मंत्र्यांनी कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली?
-
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – वर्धा नदीतील वाळू तस्करी प्रकरणात तलाठी आणि एक अधिकारी निलंबित.
-
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील – पालघरमध्ये पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळून दोन मुलींचा मृत्यू; दोन अधिकारी निलंबित.
-
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ – नंदुरबारमधील दोषी खाद्यतेल प्रकरणात आयुक्त आणि सहआयुक्त निलंबित.
-
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे – मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावावर पगार उचलल्याने प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिका निलंबित.
-
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील – जालना जिल्ह्यात नुकसानभरपाई गैरव्यवहार प्रकरणात तहसीलदार निलंबित; ५७ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल.
-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – संभाजीनगर बालसुधारगृहातील अत्याचार प्रकरणात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी निलंबित.
-
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे – शालार्थ आयडी व पगारातील अनियमिततेप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांचे निलंबन.
-
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर – आश्रमशाळा विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी मुख्याध्यापक व अधीक्षक निलंबित.
-
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे – नाशिक जिल्हा परिषदेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी निलंबित.
-
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके – अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र गैरव्यवहार प्रकरणात सहआयुक्त निलंबित.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “लोकशाही व्यवस्थेत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय हवा. केवळ निलंबनाचा धाक दाखवून प्रशासन चालवता येत नाही.” त्यांनी असा इशाराही दिला की, जर तातडीने सुसंवाद आणि प्रक्रिया सुधारणे यावर उपाययोजना न केल्या गेल्या, तर राज्यभर अधिकाऱ्यांत असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.
