(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी-कोल्हापूर महामार्गावरील ऐतिहासिक आंबा घाटात एकीकडे पावसाळ्यामुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत असताना, दुसरीकडे ओव्हरलोड चिऱ्यांची बिनधास्त वाहतूक सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. डंपरच्या हौद्याच्या कडेपलीकडे चिऱ्यांचे ढीग रचून भरधाव वेगाने धावणारी वाहने अक्षरशः मृत्यूला आमंत्रण देत आहेत. तरीही संबंधित यंत्रणा जणू काही याकडे पाहण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, काही वाहनांच्या मागील बाजूस नोंदणी क्रमांकाची पाटीही नसल्याचे दिसून येत आहे. वाहन नियमांची अशी उघडपणे पायमल्ली होत असताना आरटीओ विभागाची तपासणी नेमकी कुठे हरवली? असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आंबा घाट हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा अतिमहत्त्वाचा मार्ग आहे. घाटातील तीव्र वळणे, सतत कोसळणाऱ्या दरडी आणि त्यात भर म्हणून ओव्हरलोड डंपरांची वाहतूक, ही परिस्थिती एखाद्या भीषण दुर्घटनेला निमंत्रण देणारी ठरत आहे. उद्या एखाद्या डंपरमधून चिऱ्यांचा ढिगारा रस्त्यावर कोसळून निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या नव्या टप्प्यावर वाहतूक सुरू झाल्यानंतर मुर्शी चेकपोस्टवरील तपासणीची धार बोथट झाल्याची चर्चा आहे. तपासणीचा धाक कमी झाल्यामुळे ओव्हरलोड वाहनांचे फावले असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. आरटीओ विभागाच्या नाकावर टिच्चून नियमभंग करणारी वाहने महामार्गावर धावत असताना कारवाई मात्र शून्य, ही बाब अधिकच गंभीर मानली जात आहे. याहूनही गंभीर प्रश्न म्हणजे, पावसाळ्यात खाणींवरील निर्बंध लागू असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चिऱ्यांची वाहतूक नेमकी कोणत्या परवानगीच्या आधारे सुरू आहे? या चिऱ्यांचा स्रोत काय? उत्खनन वैध आहे का? या सर्व बाबींची पडताळणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या खनिकर्म विभागाची यंत्रणा नेमकी काय करत आहे? असा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
नियमांचे उघड उल्लंघन सुरू असतानाही तपासणी नाही, जप्ती नाही, दंडात्मक कारवाई नाही. मग आरटीओ आणि खनिकर्म विभागाची भूमिका नेमकी काय? केवळ कार्यालयीन नोंदी आणि कागदोपत्री कारवाईपुरतीच त्यांची जबाबदारी मर्यादित आहे का? या सुरू असलेल्या राजरोस ओव्हरलोड वाहतुकीकडे आरटीओ, खणीकर्म विभाग आणि संबंधित प्रशासन किती दिवस डोळेझाक करणार? एखादी भीषण दुर्घटना घडल्यानंतरच कारवाईचे सोपस्कार सुरू होणार, की त्याआधीच नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जनतेचा जीव वाचविण्याची भूमिका प्रशासन घेणार? याकडे आता संपूर्ण लक्ष लागले आहे.
