(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
मुसळधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना त्यांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांची लवकरच भेट घेण्यात येणार असल्याची माहिती बांधकाम समितीचे सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी दिली.
विलास चाळके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी अनेक भागांतील रस्ते वाहतुकीस अयोग्य झाल्याने नागरिकांसह राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेलाही मोठा फटका बसत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यापूर्वी जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी १६७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, अद्याप त्यास निधी मंजूर झालेला नसल्याने अनेक विकासकामे रखडल्याची खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे तातडीच्या दुरुस्तींसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाला किमान ३० लाख रुपये या प्रमाणे जिल्ह्यासाठी एकूण २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १३२ ग्रामीण रस्ते सध्या अत्यंत खराब अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी वाहतूक धोकादायक बनली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम एसटी बससेवेवरही होत असून, काही मार्गांवर वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी पालकमंत्र्यांकडून तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, जिल्ह्यात गेल (GAIL) कंपनीकडून सुरू असलेल्या गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पाइपलाइन टाकण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या खोदाईमुळे ग्रामीण रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या कामासाठी कंपनीने परवानगी शुल्क म्हणून केवळ २७ लाख रुपये जमा केले असले, तरी प्रत्यक्ष दुरुस्तीचा खर्च यापेक्षा अधिक होणार असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
त्यामुळे रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करून गेल कंपनीकडून अधिक निधी वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. विकासकामांच्या नावाखाली ग्रामीण रस्त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, अशी अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेता विशेष निधी तातडीने उपलब्ध झाला, तर नागरिकांची गैरसोय कमी होण्याबरोबरच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
