( मुंबई )
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या 500 मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सह एनर्जी ड्रिंकची विक्री बंद करण्यात आली असून, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रचलित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली. शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि संबंधित प्रशासनाला याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून, परिसरात अशा पेयांची विक्री आढळल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दा विधानसभेत
आमदार विक्रम पाचपुते आणि राहुल कुल यांनी स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या अतिसेवनामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. पाचपुते यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरील मोठ्या प्रमाणातील जाहिरातींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये या पेयाचे आकर्षण वाढत आहे. अतिसेवनामुळे हृदयाचे ठोके वाढणे, निद्रानाश, किडनीचे आजार तसेच काही विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनाही समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या पेयावरील निर्बंध अधिक कडक करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बाटलीवर स्पष्ट इशारा अनिवार्य
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, स्टिंगसह अशा पेयांच्या बाटल्यांवर “लहान मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि कॅफिनची अॅलर्जी असलेल्या व्यक्तींसाठी हे पेय योग्य नाही” असा स्पष्ट इशारा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘एनर्जी ड्रिंक’ हा शब्द वापरण्यासही निर्बंध
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या तथाकथित एनर्जी ड्रिंक उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर “एनर्जी ड्रिंक” हा शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ३० जून रोजी यासंदर्भात संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईत स्टिंग, रेड बुल, पेप्सिकोसह सुमारे १० ते १२ कंपन्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दूध विक्रेत्यांनाही इशारा
‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग’ मोहिमेअंतर्गत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दूध विक्रेत्यांनाही इशारा दिला आहे. ग्राहकांनी शक्यतो सीलबंद दूधच खरेदी करावे, तर खुले दूध घेताना ते थेट शेतकऱ्याकडूनच असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यांनी आता दुधातील भेसळीविरोधात मोहीम उघडली असून, दोषींवर अत्यंत कठोर पावले उचलण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी ‘फार्म टू प्लेट’ ही नवी नियमावली जाहीर केलीय. दुधात आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी भेसळखोरांचे थेट व्यावसायिक परवाने रद्द करत 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोकण्याचा कडक इशारा दिलाय. ‘ग्राहकांच्या ताटापर्यंत शुद्ध दूध पोहोचणं हा त्यांचा हक्क आहे’, असं सांगत मुंढे यांनी आता राज्यभरात दूध भेसळखोरांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवरही कारवाई
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये पेस्ट कंट्रोल केल्याचे प्रमाणपत्र दाखवून प्रत्यक्षात नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवरही अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. तपासात नियमभंग आढळलेल्या काही आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर नियमावली लागू केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केलेल्या या नव्या नियमांमुळे भेसळ करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
- थेट परवाना रद्द: नियमांचे उल्लंघन किंवा प्रत्यक्ष तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधित व्यावसायिकाचा परवाना थेट रद्द केला जाईल.
- १० लाखांपर्यंत दंड: भेसळयुक्त दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री, तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्यास संबंधितांवर १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई होऊ शकते.
- संपूर्ण पुरवठा साखळीवर नियम लागू: दूध संकलन केंद्रे, शीतकरण केंद्रे, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग, मोठे उत्पादक व वितरक, वाहतूकदार, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते या सर्वांना नव्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल.
- दुग्धजन्य पदार्थांवरही करडी नजर: केवळ दूधच नव्हे, तर पनीर, खवा, तूप, दही, चीज आणि दूध पावडरसह सर्व दुग्धजन्य पदार्थांवरही ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
FDA च्या तपासणीत धक्कादायक प्रकार उघड
अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत अनेक गंभीर अनियमितता समोर आल्याने ही कठोर पावले उचलण्यात आल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. तपासात दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची भेसळ, युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च आणि मेलामाईनसारख्या घातक रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार करणे, साठवणूक व वाहतुकीदरम्यान ‘कोल्ड चेन’चे नियम न पाळणे, विनापरवाना व्यवसाय चालवणे तसेच चुकीचे लेबल लावून ग्राहकांची दिशाभूल करणे असे अनेक प्रकार उघडकीस आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर भेसळखोरांविरोधात व्यापक कारवाई सुरू करण्यात आली असून, या मोहिमेमुळे संबंधित व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. कारवाईच्या भीतीने राज्यातील काही भागांत पनीर आणि दुधाचा तात्पुरता तुटवडा निर्माण झाल्याची माहिती समोर येत असून, काही बोगस व्यावसायिकांनी व्यवसाय बंद करून पलायन केल्याचीही चर्चा आहे.
यावेळी तुकाराम मुंढे म्हणाले, “दुधाचे दर वाढवणे माझ्या हातात नाही. मात्र, बाजारातून भेसळयुक्त दूध हद्दपार करण्यात यश आले, तर शेतकऱ्यांच्या शुद्ध दुधाला निश्चितच योग्य आणि चांगला दर मिळेल.”
