(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण रस्ते आणि महिला-बालकल्याण यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर भर देणाऱ्या या आराखड्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. निधीचे वाटप सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन समन्यायी पद्धतीने केले जाईल, अशी ग्वाही सत्ताधारी गटाकडून देण्यात आली.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेली विशेष सर्वसाधारण सभा सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. विरोधी पक्षनेते विक्रांत जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या सूचना आणि विविध सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने सभेचे वातावरण विधायक राहिले. सभेत सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार, एकूण निधीपैकी ६० टक्के बंधित निधी निश्चित उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यातील ३० टक्के निधी ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, नव्या विंधन विहिरी, बोअरवेल दुरुस्ती आणि पावसाच्या पाण्याचे संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यांसारख्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
उर्वरित ३० टक्के बंधित निधी सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा विल्हेवाट, बंदिस्त गटारे आणि स्वच्छता सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करण्यात येणार असून, त्यामुळे गावागावांतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय ४० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजा आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन खर्च केला जाणार आहे. त्यातील ३६ टक्के निधी अंगणवाड्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, शाळांच्या दुरुस्तीसाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच गावांना जोडणारे रस्ते आणि पाखाड्यांच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रशासकीय कामकाजासाठी केवळ ४ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
समाजकल्याणाच्या दृष्टीने शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका वृद्धीसाठी २५ टक्के, तर महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधांसह सामाजिक क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. सभेच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते विक्रांत जाधव यांनी निधीच्या समन्यायी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शिवसेना गटनेते बाबू म्हाप आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी कोणत्याही सदस्यावर किंवा मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली.
या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी उपाध्यक्ष विलास चाळके यांची समन्वयक भूमिका आणि गटनेते बाबू म्हाप यांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरल्याची भावना सभागृहात व्यक्त करण्यात आली. चर्चेदरम्यान सदस्य अण्णा कदम आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संतोष थेराडे यांनीही स्थानिक प्रश्नांवर प्रभावीपणे भूमिका मांडली. सभेच्या अखेरीस अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी सर्व सदस्यांमध्ये समन्वय साधत चर्चा सकारात्मक वातावरणात पूर्ण केली. परिणामी, ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणारा आणि मूलभूत सुविधांच्या उभारणीला गती देणारा हा विकास आराखडा सर्वानुमते मंजूर झाला.
