( मुंबई )
राज्यातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ मार्फत ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा मुद्दा सोमवारी (30 जून) विधान परिषदेत गाजला. आमदार बच्चू कडू यांनी संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत सहाय्यक’ असा दर्जा देऊन त्यांचे मासिक मानधन 10 हजार रुपयांवरून किमान 18 ते 20 हजार रुपये करण्याची जोरदार मागणी केली. या मागणीवर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संगणक परिचालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन मानधनाबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
बच्चू कडूंची सरकारकडे मागणी
लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित करताना बच्चू कडू म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना ऑनलाइन शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात संगणक परिचालकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, त्यांना मिळणारे 10 हजार रुपयांचे मानधन आजच्या महागाईच्या काळात अपुरे आहे.
त्यामुळे त्यांना संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत सहाय्यक’ असा अधिकृत दर्जा द्यावा, मासिक मानधन 18 ते 20 हजार रुपये करावे, मानधन थेट ग्रामपंचायतीमार्फत परिचालकांच्या बँक खात्यात जमा करावे, निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि खासगी कंपन्यांमार्फत फिरवण्याची पद्धत बंद करावी अशी मागणी केली.
इतर आमदारांचाही वाढीला पाठिंबा
या चर्चेत प्रवीण दरेकर, भाई जगताप आणि प्रसाद लाड यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी संगणक परिचालकांना कायद्यानुसार किमान वेतन देण्याची मागणी करत सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले.
सरकारने काय सांगितले?
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, संगणक परिचालक हे शासनाचे नियमित कर्मचारी नसून ‘ग्राम उद्योजक’ म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना दरमहा 10 हजार रुपये निश्चित मानधन दिले जाते. याशिवाय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध ऑनलाइन सेवांमधून त्यांना स्वतंत्र सेवा शुल्कही मिळते. त्यामध्ये जन्म आणि मृत्यू दाखले, विवाह नोंदणी, जातीचे दाखले, घरकुल अर्ज, विविध शासकीय योजनांचे अर्ज यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. मात्र, संगणक परिचालकांच्या मानधनाबाबत सातत्याने होत असलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन संगणक परिचालक संघटना, आमदार बच्चू कडू आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात जाहीर केले.
या बैठकीत संगणक परिचालकांच्या मानधन, दर्जा आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
