(रत्नागिरी)
कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी (दि. २५ जून) रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान होऊनही शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी केली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात उपाध्यक्ष प्रकाश उर्फ बावा साळवी यांच्यासह दीपक उपळेकर, टी. एस. घवाळी, अशोक भाटकर, राजेंद्र कदम, सदाशिव पाचकुडे, राजूशेठ रामगडे, प्रथमेश गावणकर, रामचंद्र मोहिमे आणि जिल्ह्यातील अनेक बागायतदार सहभागी झाले होते.
उत्पादनात मोठी घट, भरपाईची मागणी
आंदोलकांनी सांगितले की, २०१५ पासून अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळे आणि वाढत्या तापमानामुळे कोकणातील आंबा व काजू उत्पादनाला मोठा फटका बसत आहे. चालू हंगामात अनेक भागांत केवळ २० टक्के उत्पादन मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. अशा परिस्थितीत प्रतिझाड केवळ २२० रुपयांची मदत अपुरी असून शासनाने सर्व बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५ लाख रुपये सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
प्रक्रिया उद्योग कोकणातच उभारावेत
आंबा-काजू प्रक्रिया उद्योग, निर्यात केंद्रे, संशोधन संस्था आणि संबंधित मंडळे कोकणातच स्थापन करावीत, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली. स्थानिक उत्पादनावर आधारित उद्योग इतर भागात हलविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत त्याला विरोध करण्यात आला.
कर्जमाफी, सिबिल अट रद्द करण्याची मागणी
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून ७/१२ कोरा करावा, पीक विम्याची रक्कम तातडीने वितरित करावी, बँक कर्जासाठीची सिबिल स्कोअरची अट रद्द करावी, प्रतिझाड ५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे आणि व्याज अनुदानाची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशा मागण्याही आंदोलकांनी मांडल्या.
वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणाची मागणी
माकडे, वानरे आणि इतर वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याने त्यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करून तातडीने भरपाई द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
‘मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र’
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर कोकणभर हजारो शेतकरी कुटुंबासह रस्त्यावर उतरून व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
