( मुंबई )
राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये विविध आजारांवरील उपचारांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत राज्य सरकार लवकरच महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांतील उपचार खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना आबिटकर यांनी सांगितले की, खासगी रुग्णालयांच्या उपचार दरांबाबत धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार सरकार आवश्यक निर्णय घेणार आहे.
NICU उपचारांच्या वाढत्या खर्चाचा मुद्दा सभागृहात
चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी मुदतपूर्व जन्मलेल्या आणि कमी वजनाच्या नवजात बालकांच्या उपचारांचा प्रश्न उपस्थित केला. अशा बालकांना दीर्घकाळ एनआयसीयू (NICU) मध्ये ठेवावे लागते. अनेक शहरांमध्ये या सुविधा अपुऱ्या असून ग्रामीण भागात त्या उपलब्ध नसल्याने पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही प्रकरणांमध्ये उपचारांचा खर्च 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत जात असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
राज्यात 66 ठिकाणी विशेष नवजात काळजी कक्ष
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाने राज्यातील 66 रुग्णालयांमध्ये विशेष नवजात काळजी कक्ष (Special Newborn Care Units) सुरू केले आहेत. भविष्यात अशा केंद्रांची संख्या वाढवली जाणार आहे. तसेच उपचार पद्धती आणि शुल्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. समितीच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील.
दरपत्रक न लावणाऱ्या रुग्णालयांवर होणार कारवाई
आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, बॉम्बे नर्सिंग होम्स कायद्याअंतर्गत प्रत्येक रुग्णालयाने उपचारांचे दरपत्रक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनाही उपचार खर्चाचे दर सार्वजनिकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या रुग्णालयांनी नियमांचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आरोग्यमंत्र्यांनी दिला.
