(संगमेश्वर /प्रतिनिधी)
रत्नागिरी-चिपळूण मार्गावरील तुरळ स्टॉप परिसरात महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे गुरुवारी पहाटे एक मोठा अपघात घडला. रस्त्याच्या मध्यभागी पडलेल्या भल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे नियंत्रण सुटून कंटेनर पलटी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (दि. १८ जून) पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास संगमेश्वरकडून चिपळूणच्या दिशेने जाणारा कंटेनर तुरळ स्टॉपजवळ अचानक पलटी झाला. सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी टळली असली, तरी महामार्गाच्या निकृष्ट अवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ठिकाणचा रस्ता गेल्या अनेक महिन्यांपासून खड्ड्यांनी विदीर्ण झाला असून, याबाबत तुरळ ग्रामपंचायतीने वारंवार संबंधित बांधकाम विभाग, प्रशासन तसेच इतर शासकीय यंत्रणांकडे लेखी पाठपुरावा केला होता. स्थानिक आमदारांकडूनही रस्त्याच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी शिफारस करण्यात आली होती. याशिवाय विविध माध्यमांतून या समस्येकडे सातत्याने लक्ष वेधण्यात आले होते.
मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून या गंभीर प्रश्नाकडे संबंधित विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. रत्नागिरी बांधकाम विभागाकडून वारंवार आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही, अशी नाराजी स्थानिक सरपंचांसह नागरिकांनी व्यक्त केली. या दुर्लक्षाचा परिणाम म्हणून अखेर मोठा अपघात घडल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी संबंधित बांधकाम विभाग आणि ठेकेदाराला जबाबदार धरले आहे. तुरळ, कडवई आणि पंचक्रोशीतील नागरिकांमध्ये यामुळे प्रचंड रोष निर्माण झाला असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. “जनतेच्या जीविताचे मोल प्रशासनासाठी इतके नगण्य झाले आहे का?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. अपघातानंतर रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन आणि उपोषण छेडण्याचा इशारा तुरळ व कडवई पंचक्रोशीतील नागरिकांनी दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणावी, अन्यथा उभ्या राहणाऱ्या जनआंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभाग आणि ठेकेदारावर राहील, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
