(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शहरातील मुख्य टपाल कार्यालयासमोरील परिसरात मसाला दुधाची हातगाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका तरुणाला ती हटविण्यास भाग पाडल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषद पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, ‘अतिक्रमणांवर मौन आणि बेरोजगार युवकांवर कारवाई’ अशी टीका नगर परिषदेवर होत आहे.
शहरातील एका सुशिक्षित तरुणाने संध्याकाळच्या वेळेत मसाला दूध विक्रीचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी हातगाडी उभी केली होती. मात्र, संबंधित तरुणाला नगर परिषद प्रशासनातील एका क्लार्कने गाडी हटविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर या प्रकरणाने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या कोसुंबकर यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. शहरात पार्किंग, वाहतूक, अतिक्रमण आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न प्रलंबित असताना एका बेरोजगार तरुणाच्या उदरनिर्वाहाच्या प्रयत्नांवर तत्परतेने कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कोसुंबकर यांच्या पोस्टनंतर शहरातील विविध भागांमध्ये चर्चांना उधाण आले असून, संबंधित हातगाडी हटविण्यामागे नेमके कारण काय, कारवाई नियमांनुसार झाली का, तसेच इतर अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या व्यवसायांबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील अनेक भागांत फेरीवाले, टपऱ्या आणि अतिक्रमणांविषयी सातत्याने तक्रारी होत असतानाही त्यावर अपेक्षित कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युवकावर तत्काळ कारवाई झाल्याने ‘नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?’ हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या प्रकरणाशी संबंधित एका नगरसेवकाचे आणि नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्याचे नाव चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे आरोप आणि चर्चांच्या पलीकडे जाऊन वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. बेरोजगारीच्या वाढत्या संकटात अनेक युवक स्वयंरोजगाराचा मार्ग स्वीकारत असताना, त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची खंतही व्यक्त होत आहे. या घटनेने केवळ एका हातगाडीचा प्रश्न निर्माण केलेला नसून, शहरातील प्रशासन, रोजगार, अतिक्रमण आणि नियमांच्या समान अंमलबजावणीचा व्यापक मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.
