(मुंबई)
नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय IT कंपनी TCS मधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक शोषण आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी तब्बल 1500 पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले असून, तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक पुरावे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पीडितेचे नाव बदलण्यासाठी तिची मूळ कागदपत्रे आरोपींनी ताब्यात घेतल्यापासून ते धार्मिक भावना दुखावल्यापर्यंतचे गंभीर आरोप दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.
चार आरोपींविरोधात गंभीर गुन्हे
देवलाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी दानिश इजाज शेख, तौसिफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान आणि एमआयएमचा माजी नगरसेवक मतीन माजिद पटेल यांच्याविरोधात नाशिक रोड न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले आहे. या आरोपींवर लैंगिक छळ, सक्तीचे धर्मांतर, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले होते.
व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि डिजिटल पुरावे तपासात महत्त्वाचे
तपासादरम्यान पोलिसांनी 17 महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. याशिवाय डिजिटल आणि तांत्रिक पुराव्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. पोलिसांच्या हाती पीडिता आणि आरोपींमधील व्हॉट्सॲप चॅट्स, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल ट्रेल्स आणि मोबाईल डेटा लागला असून, या पुराव्यांमधून सक्तीच्या धर्मांतराचे प्रयत्न आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे संकेत मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, पीडितेचे नाव बदलण्यासाठी तिची मूळ कागदपत्रे आरोपींनी स्वतःच्या ताब्यात घेतल्याचेही तपासात समोर आले असून, संबंधित कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत.
अजून 8 प्रकरणांचा तपास सुरू
TCS कंपनीशी संबंधित महिलांच्या तक्रारींवरून देवलाली कॅम्प आणि मुंबई नाका पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी मुख्य प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले असले, तरी उर्वरित 8 प्रकरणांचा तपास अद्याप सुरू आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या सर्व प्रकरणांमध्येही कायदेशीर मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे जामीन अर्ज यापूर्वीच फेटाळले आहेत.
SIT कडून सखोल तपास सुरूच
या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा, आरोपींचे बँक स्टेटमेंट्स, जात प्रमाणपत्रे आणि गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनांचे तपशीलही न्यायालयात सादर केले आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 193(8) अंतर्गत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, नव्याने पुरावे समोर आल्यास पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
