(उरण /प्रतिनिधी)
जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक घारापुरी अर्थात एलिफंटा बेट आणि लेणी एका खासगी कंपनीला दत्तक देण्याच्या प्रस्तावाला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने मंजुरी दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ किंवा बेटावरील व्यावसायिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत असून, प्रशासनाच्या ‘आडमुठ्या आणि उद्दाम’ भूमिकेविरोधात स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Archaeological Survey of India यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी एलिफंटा बेट आणि Elephanta Caves यांचा विकास करण्यासाठी ‘महेश एंटरप्राईजेस’ या खासगी कंपनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत कंपनीकडून लेणी परिसरातील विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक प्रतिनिधींना पूर्णपणे डावलण्यात आल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. वारसा संवर्धनाच्या नावाखाली भारतीय पुरातत्त्व विभागाने घातलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे बेटावरील विकासकामांना मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. पर्यटनवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, स्थानिक रोजगार आणि विकास योजनांना मंजुरी मिळण्यासाठी पाच-पाच वर्षांचा विलंब होत असल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडल्याचे ग्रामपंचायतीने म्हटले आहे.
केंद्रीय विकास पंचायत राज संसदीय स्थायी समितीच्या खासदारांनी ५ मे रोजी घारापुरी बेटाला भेट दिली. त्यावेळी ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या निवेदनात पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटींमुळे बेटाच्या विकासाला कशाप्रकारे खीळ बसत आहे, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. विशेषतः शेतबंदर ते लेणीदरम्यान झोपडीवजा दुकानांतून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिकांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे सुमारे २५० कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योजकांचे आर्थिक चक्र अक्षरशः ठप्प होत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, Maharashtra Tourism Development Corporation यांनी २०१५ मध्ये तयार केलेली तब्बल २५१ कोटी रुपयांची विकास योजना गेली दहा वर्षे मंजुरीअभावी रखडल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले. याशिवाय शिवडी ते एलिफंटा दरम्यान प्रस्तावित ७०० कोटी रुपयांचा आठ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही पुरातत्त्व विभागाच्या कठोर अटींमुळे रद्द होण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगण्यात आले. युनेस्को मानांकन लाभलेल्या या ऐतिहासिक बेटाचा विकास करताना स्थानिकांच्या हितालाही तितकेच महत्त्व दिले जावे, अशी मागणी घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मीना भोईर, उपसरपंच बळीराम ठाकूर, ग्रामस्थ आणि स्थानिक व्यावसायिकांनी संसदीय समितीकडे केली आहे.
