(मुंबई)
सुधारित निवृत्ती वेतन योजना आणि इतर १८ मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे अधिकृत इतिवृत्त मिळाल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबत पुढील १५ दिवसांत अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. तसेच निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. इतर प्रलंबित मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले.
४ दिवसांपासून सुरू होता संप
राज्यभरातील हजारो कर्मचारी २१ एप्रिलपासून संपावर होते. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा मोठा परिणाम महसूल विभागावर झाला. मुद्रांक नोंदणी, जमीन व घर खरेदी व्यवहार ठप्प झाले होते. तसेच विवाह नोंदणीसारखी महत्त्वाची कामेही रखडली होती.
महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम
संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. विशेषतः मालमत्ता व्यवहार, नोंदणी प्रक्रिया आणि विविध शासकीय सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या होत्या. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका मांडली. त्यानंतर सरकारकडून लेखी इतिवृत्त देण्यात आले. हे इतिवृत्त मिळाल्यानंतरच संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
