राज्यात स्कूल बस भाडे नियंत्रणाचा नवा नियम; परिवहन प्राधिकरण ठरवणार भाडे, आगाऊ रक्कम बंद, डिजिटल ट्रॅकिंग सक्ती

(मुंबई)

महाराष्ट्रातील शालेय वाहतुक प्रणालीमध्ये मोठा बदल होणार असून, स्कूल बसच्या भाडे नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) ठरवणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांकडून केवळ मासिक भाडेच आकारले जाईल आणि आगाऊ रक्कम घेण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026’ लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. गृह विभागाने जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, या नियमांवर 15 दिवसांच्या आत सर्वसामान्य नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. संबंधित संकेतस्थळावर याबाबत अभिप्राय नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पालकांच्या तक्रारींवर त्वरित तोडगा
प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ स्थापन करण्यात येणार असून, ती भाडे, सेवा आणि सुरक्षिततेबाबत पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तिमाही अहवाल सादर करणेही बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शालेय वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रणाली बसवणे आवश्यक असेल. यामध्ये लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना रिअल-टाइम माहिती मिळण्याची सुविधा असेल. ही प्रणाली राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी जोडली जाणार आहे.

पूर्व-प्राथमिक आणि पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी असणे अनिवार्य राहील. प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह उपस्थिती नोंदवली जाईल. अपंग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ प्रवेश व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि आवश्यकतेनुसार पालक किंवा शिक्षकांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बंधनकारक
बस चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य असेल. सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक राहील. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमानुसार सुसज्ज करणे बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद आहे. शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार आहेत. जिल्हास्तरावर अहवाल सादर करून त्यावर पुढील कारवाई केली जाईल.

या सुधारित नियमांमुळे महाराष्ट्रातील शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक होणार असून, पालकांचा विश्वास वाढेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.