(कोल्हापूर)
बदलापूरमध्ये एका खासगी शाळेतील चार वर्षांच्या चिमुरडीवर स्कूल व्हॅन चालकाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणावरून काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी कमकुवत झाली असून अशा घटना घडण्यामागे सरकारची निष्क्रियता जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शुक्रवारी (23 जानेवारी) कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, बदलापूर घटनेचा तीव्र निषेध आहे. मात्र, असे कृत्य करण्याचे धाडस कसे केले जाते, हा गंभीर प्रश्न आहे. अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना राजकीय पाठबळ दिले जाते, तेव्हा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. स्वतंत्र गृहमंत्री नसल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. मुख्यमंत्री सर्व खात्यांचे प्रमुख असताना गृहखाते स्वतःकडे का ठेवले जाते, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यात केवळ काही अधिकारीच गृहखाते सांभाळत असल्याचे चित्र आहे. मुलींच्या सुरक्षेबाबत सरकारचे धोरण काय आहे, हे अशा घटनांवरून स्पष्ट होते.
जिल्हा परिषद स्वीकृत सदस्यांवर सवाल
जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याच्या चर्चा सुरू असताना सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणीही आमदार सतेज पाटील यांनी केली. नियमावली आधी ठरवायला हवी होती. सरकार नियुक्ती करणार की संख्याबळावर निर्णय घेणार, हे स्पष्ट व्हावे. स्वीकृत पद्धतीचा वापर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी होऊ नये. जर स्वीकृत करायचेच असेल, तर निवडणुका कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राजकारणातील लवचिकतेवर केलेल्या पोस्टबाबत विचारले असता, आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, त्या पोस्टमधून कोणाकडे इशारा आहे हे सांगता येणार नाही. मात्र, राजकारणात कणखर भूमिका महत्त्वाची असते.
महिला आयोगाची गंभीर दखल
दरम्यान, बदलापूर घटनेची राज्य महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आरटीओ विभागाला 15 दिवस आधीच स्कूल व्हॅनबाबत दक्षतेच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि मॉक ड्रिलही घेण्यात आले होते. तरीही ही घटना घडणे दुर्दैवी आहे. घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी आधीच दक्षता का घेतली नाही, असा सवाल त्यांनी आरटीओ विभागाला केला.
शाळांनी नियमांचे पालन न केल्यास कडक कारवाई केली पाहिजे. कोणत्याही सरकारने गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे चुकीचे असल्याचे सांगत महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे रूपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केले.
