(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना जिल्ह्यातील दिव्यांग नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले असून, वारंवार होणारी दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी, बंद पडलेल्या पेन्शन योजना आणि शासकीय लाभांमधील जाचक अटींमुळे दिव्यांग समाज गंभीर अडचणीत सापडल्याची व्यथा यामधून मांडण्यात आली आहे. प्रशासनाने या सर्व प्रश्नांवर तातडीने ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सुरुवातीला जिल्हा रुग्णालयातून कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे दाखले देण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर राज्य शासनाचा दाखला, पुढे केंद्र शासनाचे प्रमाणपत्र आणि डीआयडी कार्ड सक्तीचे करण्यात आल्याने दिव्यांगांना वारंवार वैद्यकीय तपासण्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये आधार कार्ड लिंक नसल्यास संबंधितांना ओरोस, कोल्हापूर किंवा मुंबई येथे जाण्याचा सल्ला दिला जात असून, या प्रक्रियेत वेळ आणि आर्थिक ताण वाढत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
या प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे अनेक दिव्यांगांची पेन्शन मुदत संपल्याच्या कारणावरून थांबविण्यात आली असून, हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींनाही फेरतपासणीत ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व दाखवून ‘सक्षम’ घोषित केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे दिव्यांगत्व नाकारणाऱ्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही पुढे करण्यात आली. जिल्हा रुग्णालय हे दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व सुविधांनी सक्षम करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. तसेच दिव्यांग पेन्शन वाढल्यानंतर उत्पन्नाचा दाखला २५ हजार ५०० रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा वर जात असल्याने अनेकांना योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची अडचण अधोरेखित करण्यात आली. ही उत्पन्न मर्यादा वाढवून किमान ३० हजार रुपये करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींकडील दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधीच्या वितरणात पारदर्शकता राखावी, प्रतीक्षा यादीप्रमाणेच निधी वाटप करावे आणि प्रशासनाने कोणतीही मनमानी करू नये, असेही नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील आमदारांकडे उपलब्ध असलेल्या दिव्यांग निधीचे वितरण संबंधित मतदारसंघांमध्ये नेमके कधी होणार, याबाबत प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
डिजिटल पाससाठी दिव्यांगांना दीर्घ रांगेत उभे राहावे लागते, ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, तसेच तांत्रिक कारणांमुळे आधार कार्ड न मिळालेल्या दिव्यांगांचे पेन्शन अथवा इतर लाभ रोखू नयेत, अशी मागणीही करण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी इमारती दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेशयोग्य असाव्यात, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात रॅम्पसह आवश्यक सुविधा उभाराव्यात आणि शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात दिव्यांगांना व्यवसायासाठी लहान स्टॉल उपलब्ध करून द्यावेत, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे. दिव्यांगांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
