(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या सिंचनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत विहीर बांधकामांना गती मिळाली असून, जिल्ह्यातील ६५ विहिरींची खोदाई पूर्ण झाली आहे. आणखी ८ विहिरींची कामे प्रगतिपथावर असून, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ८१ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान खर्च करण्यात आले आहे.
सिंचन सुविधा सक्षम करून लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाकडून ही योजना राबविली जाते. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी स्थिर जलस्रोत उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ऑनलाइन सोडत पद्धतीने जिल्ह्यातील १३९ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी ८१ लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष कामांना गती देण्यात आली आहे. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या ६५ विहिरींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचा आधार मिळणार आहे.
या योजनेसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषद कृषी विभागाला २ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी २ कोटी ८१ लाख १४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले असून, १० लाख ८४ हजार रुपये निधी शिल्लक आहे. उर्वरित निधी अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध प्रमाणपत्र, जमिनीचा सातबारा उतारा, यापूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र, आधारकार्ड आणि बँक पासबुक यांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी स्वतंत्र अनुदान संरचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नवीन विहीर खोदाईसाठी ४ लाख रुपये, विहीर दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये, ठिबक सिंचनासाठी ९७ हजार रुपये, तर सोलर पंपासाठी ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यातील शेतीला पाणीपुरवठ्याची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांसाठी ती आधारवड ठरत असल्याचे कृषी क्षेत्रातून सांगितले जात आहे.
