महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द; सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

(मुंबई)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह आणि संयुक्त संचालक सतीश पडवळ यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. सभागृहात हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

बैठकीला अनुपस्थितीमुळे कारवाई

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असलेले आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह आणि संयुक्त संचालक सतीश पडवळ यांना 27 फेब्रुवारी रोजी निलंबित करण्यात आले होते. मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकींना ते अनुपस्थित राहिले आणि मंडळाच्या कामकाजासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आमदार दिलीप लांडे, जे त्या वेळी तालिका अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते, यांनी विधानसभेत या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती.

अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला खेद

दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात प्रस्ताव मांडताना सांगितले की, “एम. देवेंद्र सिंह यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केला असून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.” यानंतर निलंबन मागे घेण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली. अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

प्रकरण नेमकं काय होतं?

एम. देवेंद्र सिंह हे 2011 बॅचचे आयएएस अधिकारी असून ते सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रीफिंगसाठी त्यांना बोलावण्यात आले होते. मात्र, ते बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते. या घटनेनंतर त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आणि निलंबनाचा आदेश जारी करण्यात आला होता. हा आदेश अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला होता.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर आता या प्रकरणातील दोन्ही अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.