( मुंबई )
मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील एजाझ नक्वी यांनी शुक्रवारी (दि. 20 फेब्रुवारी) ही याचिका सादर केली असून, राज्य सरकारनं मनमानी पद्धतीनं काढलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेत शिक्षण क्षेत्रात मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण कोणतीही पूर्वसूचना किंवा चर्चा न करता अचानक रद्द का करण्यात आलं, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. येत्या सोमवारी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी मांडण्यात येणार असल्याची माहिती एजाझ नक्वी यांनी दिली.
राज्य सरकारचा निर्णय नेमका काय?
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानं मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार 23 डिसेंबर 2014 रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लीम समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेलं आरक्षण शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी व निमसरकारी नोकऱ्यांमधून रद्द करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजासाठी सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही तात्पुरता ब्रेक लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, 2014 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारनं मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला होता. त्यावेळी मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का 73 वर पोहोचला होता.
तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लीम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, जो कोणतीही चर्चा न करता एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. नंतर उच्च न्यायालयानं सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षण अमान्य केलं, मात्र शिक्षणातील आरक्षणाला मान्यता दिली होती. तरीही 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्ष सरकारनं हे शैक्षणिक आरक्षण प्रत्यक्षात कधीच लागू केलं नाही. परिणामी, 9 जुलै 2014 चा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्यामुळे डिसेंबर 2014 मध्ये तो आपोआप रद्द झाला.
‘कधी लागूच न झालेला कायदा रद्द कसा?’
या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र होत आहेत. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी म्हटलं की, सरकार मुस्लीम समाजाच्या विरोधात काम करत आहे. “जो कायदा कधी अस्तित्वातच नव्हता, तो रद्द केल्याचं सरकार सांगत आहे. आतापर्यंत मुस्लीम समाजाची केवळ दिशाभूल करण्यात आली,” अशी टीका त्यांनी केली.
तर काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी महायुती सरकारच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. “मुस्लीम समाजाचं आरक्षण रद्द करणं हा अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय आहे. हा निर्णय विकासाच्या प्रवाहापासून अल्पसंख्याकांना दूर ठेवणारा आहे,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
