(नवी दिल्ली)
देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित करण्यासाठी Supreme Court of India यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. टॅक्सी, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहनांमध्ये ‘लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस’ (GPS Tracking System) आणि ‘पॅनिक बटण’ तातडीने बसवणे आता देशभरात बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, या सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा विलंब सहन केला जाणार नाही.
महिला आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालय गंभीर
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली की, सध्या देशातील सार्वजनिक वाहनांपैकी केवळ एक टक्क्याहून कमी वाहनांमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिला, वृद्ध, विद्यार्थी आणि मुलांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सार्वजनिक वाहतुकीत सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे ही आता राज्यांची जबाबदारी असेल.
कोणत्या वाहनांमध्ये बसवावे लागणार GPS आणि Panic Button?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार:
- टॅक्सी
- बस
- कॅब सेवा
- शालेय वाहने
- इतर सार्वजनिक वाहतूक वाहने
या सर्वांमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस आणि Panic Button बसवणे आवश्यक राहणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे नियम फक्त नवीन वाहनांनाच नाही तर जुन्या वाहनांनाही लागू असतील.
फिटनेस प्रमाणपत्र आणि परवाना मिळणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की:
- GPS प्रणाली आणि Panic Button कार्यरत नसल्यास वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
- वाहतूक परवानाही मंजूर केला जाणार नाही.
- संबंधित सुरक्षा यंत्रणेची माहिती सरकारच्या ‘वाहन’ ॲपमध्ये नोंदवणे बंधनकारक असेल.
याशिवाय, ही संपूर्ण प्रणाली ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’द्वारे थेट वाहन डेटाबेसशी जोडलेली असावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जुन्या वाहनांनाही नियम लागू
न्यायालयाने विशेष निर्देश देत सांगितले की, 21 डिसेंबर 2018 पूर्वी नोंदणीकृत सार्वजनिक वाहनांमध्येही ही सुरक्षा उपकरणे बसवणे आता अनिवार्य असेल. यामुळे लाखो जुन्या वाहनांना नवीन सुरक्षा प्रणाली बसवावी लागणार आहे.
वाहन उत्पादकांनाही मोठे निर्देश
सुनावणीदरम्यान वाहन उत्पादक कंपन्यांबाबतही महत्त्वाची सूचना करण्यात आली. वाहन विक्रीच्या वेळीच GPS आणि Panic Button बसवून वाहन ग्राहकांना द्यावे, अशी सूचना न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या सूचनेला समर्थन देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वाहन उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करून याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे Rule 125-H?
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989’ मधील Rule 125-H चा संदर्भ देत त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
या नियमानुसार:
- सार्वजनिक वाहनांमध्ये वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली
- आपत्कालीन परिस्थितीसाठी Panic Button
असणे आवश्यक आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय
तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांवरील गुन्हे, चालकांकडून होणारे गैरवर्तन आणि अपघातांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः रात्रीच्या प्रवासात आणि कॅब सेवांमध्ये Panic Button आणि GPS Tracking प्रणालीमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
