(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
लोकशाहीत मत हे स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानले जाते. मात्र त्याच मताधिकारावरून वैयक्तिक वैर काढल्याचा गंभीर आरोप संगमेश्वर तालुक्यात समोर आला आहे. निवडणुकीत मतदान न केल्याचा राग मनात धरून गोठणे पुनर्वसन येथील एका तरुणाला कथितरीत्या मारहाण करण्यात आल्याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रुपेश कदम, हातीवचे सरपंच नंदकुमार कदम यांच्यासह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
देवरुख पोलीस ठाण्यात दाखल फिर्यादीनुसार, सुनील शामराव पवार (वय २९, रा. गोठणे पुनर्वसन) यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, १० तारखेला रात्री साडेआठच्या सुमारास ते आपल्या मित्रांसह जेवणासाठी आर. के. हॉटेल येथे गेले होते. त्यावेळी गावातीलच एका व्यक्तीने निवडणुकीत मदत न केल्याची माहिती संबंधितांना दूरध्वनीवरून दिल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. या फिर्यादीत रुपेश कदम, नंदकुमार कदम (दोघेही रा. हातीव), अक्षय शिंदे, अमित रेवाळे (रा. आंगवली), प्रथमेश धामणस्कर (रा. देवरुख) यांच्यासह चार ते पाच इसमांनी सुनील पवार व त्यांच्या मित्रांना शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचे नमूद आहे. पोलिसांनी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलीस फौजदार श्रीकांत जाधव करीत आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत मत देणे किंवा न देणे हा नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मतभिन्नता असू शकते; पण मतभेदाचे रूपांतर जर हातघाईत आणि दहशतीत होत असेल, तर तो केवळ कायद्याचा नव्हे तर समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेचाही पराभव ठरतो. एखाद्या व्यक्तीने ‘आपल्या’ बाजूने उभे राहिले नाही, एवढ्यापुरता राग मनात धरून मारहाण करण्यापर्यंत मजल जातेच कशी, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
झुंडशाही निर्माण होते ती एका दिवसात नाही. सत्तेची, पदाची किंवा राजकीय पाठबळाची मस्ती डोक्यात गेली की कायद्यापेक्षा आपण मोठे आहोत, अशी भ्रमित मानसिकता तयार होते. त्यातूनच “आपण सांगतो तेच अंतिम” अशी अरेरावी जन्म घेते. काही जणांच्या मूक समर्थनामुळे आणि काहींच्या भीतीपोटी घेतलेल्या गप्पीमुळे ही झुंडशाही अधिक बळावते. परिणामतः लोकशाहीचा आत्माच गुदमरतो. मतांच्या राजकारणात मतदाराला धाक दाखवण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली, तर उद्या निवडणुका केवळ औपचारिक राहतील आणि स्वातंत्र्याचा अर्थच उरेल का, असा प्रश्न निर्माण होतो. समाजाने आणि पोलिस प्रशासनाने अशा प्रवृत्तीला वेळेवर लगाम घातला नाही, तर सामान्य नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास ढळण्याचा धोका निर्माण होतो. दरम्यान, या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.
