(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
रत्नागिरी जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची प्रमुख संस्था असून तिला जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आता केवळ दोन दिवस शिल्लक राहिले असून, या निर्णायक टप्प्यावर अभ्यासू, कायद्याची जाण असलेले आणि विकासाभिमुख लोकप्रतिनिधी निवडावेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, जिल्हा परिषद शाळा, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, कृषीपूरक योजना तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर जिल्हा परिषदेअंतर्गत धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे केवळ राजकीय संख्याबळापुरते सदस्य नकोत, तर शासकीय नियमावली, अर्थसंकल्प, कायदे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया समजून घेणारे लोकप्रतिनिधी आवश्यक असल्याचे मत सुज्ञ नागरिक व्यक्त करत आहेत.
नागरिकांच्या मते, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि विषय समित्यांमध्ये घेतले जाणारे निर्णय हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम, शासन निर्णय, आर्थिक शिस्त आणि लेखापरीक्षण नियमांचे पालन करून होणे अपेक्षित आहे. मात्र अपुऱ्या अभ्यासाअभावी काही प्रस्ताव रखडणे, नियमबाह्य कामांवर आक्षेप नोंदवले जाणे किंवा विकासकामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी वाढणे, असे अनुभव समोर येत आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्याचा डोंगराळ भूभाग, मुसळधार पावसाचे प्रमाण आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता विकासकामे करताना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि स्थानिक गरजांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केवळ निधी मंजुरीपुरते मर्यादित न राहता कामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता, निविदा प्रक्रिया आणि वेळेत काम पूर्ण होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचतगट, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा परिषद सदस्यांनी माहिती अधिकार कायदा, लोकसेवा हमी कायदा तसेच विविध सामाजिक कल्याणकारी कायद्यांची माहिती ठेवून नागरिकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. प्रशासनावर योग्य नियंत्रण ठेवत जनहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा देखील व्यक्त होत आहे.
मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचा जोर वाढला असला, तरी यावेळी मतदार जाणीवपूर्वक मतदान करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जात, पक्षनिष्ठा किंवा तात्कालिक आश्वासनांपेक्षा उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, स्वच्छ प्रतिमा, कामाचा अनुभव आणि दीर्घकालीन विकासदृष्टी यांचा विचार करून मतदान करण्याचे आवाहन नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
एकूणच, रत्नागिरी जिल्हा परिषद ही कायद्याच्या चौकटीत कार्य करणारी, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख संस्था बनावी, यासाठी येत्या मतदानात मतदारांनी सजग भूमिका घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अवघ्या दोन दिवसांनंतर होणारे मतदान जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाची पुढील दिशा ठरविणारे ठरेल, असे स्पष्ट मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
