(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
कडाक्याच्या थंडीने सुरुवातीला आंबा बागांमध्ये चांगल्या प्रमाणात फुलोरा आला होता. मात्र, अचानक झालेल्या हवामान बदलामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांत मोहर करपून झडला असून, झाडांवर केवळ काड्याच शिल्लक राहिल्याचे चित्र आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी बागायतदारांनी कृषी विभागाकडे धाव घेतली असता, अधिकारी व कर्मचारी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने मार्गदर्शन मिळत नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न बागायतदारांसमोर उभा ठाकला आहे.
बदलत्या हवामानाचा फटका यावर्षीही आंबा पिकाला बसला आहे. नोव्हेंबरपर्यंत पावसाळा लांबल्यानंतर अचानक कडाक्याची थंडी सुरू झाली. परिणामी फुलोरा मोठ्या प्रमाणावर आला आणि फळधारणाही सुरू झाल्याने यंदाचा हंगाम चांगला जाईल, अशी आशा बागायतदारांना वाटत होती. मात्र, तीच थंडी पुढे पुनर्मोहरास कारणीभूत ठरली. पुनर्मोहरामुळे झाडावरील फळांची मोठ्या प्रमाणावर गळ झाली आणि शेतकऱ्यांचे समाधान अल्पावधीतच चिंतेत बदलले.
दरम्यान, थ्रीप्स व तुडतुडे या किडींचा प्रादुर्भाव वाढला होता. बागायतदारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कीटकनाशक फवारणी करत हा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणला; मात्र हवामान बदलामुळे मोहर करपल्याने झाडांवर काड्याच उरल्या आहेत. या अवस्थेत नेमके काय उपाय करावेत, याबाबत मार्गदर्शन देण्यासाठी कृषी अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने बागायतदारांची अडचण अधिकच वाढली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमुळे कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण व इतर निवडणूक कामांत गुंतल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. बागायतदारांनी वारंवार संपर्क साधूनही ‘निवडणूक काम’ हेच उत्तर मिळत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परिणामी यावर्षीचा आंबा हंगामही संकटात सापडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पुनर्मोहराचा फटका : फळधारणा घटली
यावर्षी साधारण २० टक्के फुलोरा होता; मात्र पुनर्मोहरामुळे हा फुलोरा झडून गेला असून, केवळ ५ ते १० टक्केच फळधारणा शिल्लक राहिल्याचा अंदाज बागायतदार व्यक्त करत आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाकडून अपेक्षित मार्गदर्शन मिळत नसल्याने बागायतदार स्वतःच्या अनुभवावरच फवारण्या करत आहेत. योग्य सल्ल्यासाठी विद्यापीठाकडे केलेला पत्रव्यवहारही दुर्लक्षित राहत असल्याची तक्रार आहे.
केवळ तोंडी आश्वासने
शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना बँकांनी सिबिल पाहू नये, सातबारा कोरा करणार, अशी आश्वासने लोकप्रतिनिधी देत असले तरी प्रत्यक्षात त्याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना नसल्याने बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी तोंडी घोषणांपुरतेच निर्णय मर्यादित राहिल्याचे वास्तव शेतकऱ्यांसमोर उघडे पडले असून, दुहेरी संकटात सापडलेल्या बागायतदारांची चिंता अधिकच वाढली आहे.
