(मुंबई)
आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचं मोठं शैक्षणिक नुकसान होत असून ही समस्या दरवर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात चर्चेला येते. दुर्गम आणि डोंगराळ भागात कार्यरत या शाळांमध्ये शिक्षक जायला तयार नसल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने कंत्राटी पद्धतीने (आउटसोर्सिंग) शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, आश्रमशाळांची दुरवस्था आणि घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता लक्षात घेता हा निर्णय कितपत परिणामकारक ठरेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
सध्या राज्यात 497 शासकीय आणि 554 अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत असून, येथे जवळपास 1 लाख 90 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 1972-73 पासून राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.
आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून या शाळा दुर्गम भागात स्थापन करण्यात आल्या. येथे विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, अंथरुण-पांघरुण, पुस्तके आणि लेखनसामग्री मोफत पुरवली जाते. परंतु शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने घसरत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
