(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यात सन २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे १८ हजारांहून अधिक घरकुल प्रकरणांना शासनाने मंजुरी दिली. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याला पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात आजतागायत एकाही लाभार्थ्याला संपूर्ण पाच ब्रास मोफत वाळू मिळालेली नाही. परिणामी गरीब व गरजू लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरलेले हे धोरण केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील वाळू लिलाव पावसाळ्यानंतर न होता थेट मे महिन्यात घेण्यात आला. पावसाळ्याच्या तोंडावर लिलाव झाल्याने वाळू उपसा करण्यास ठेकेदारांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अधिकृत वाळू उपसा ठप्प राहिला आणि त्याचा फटका थेट घरकुल लाभार्थ्यांना बसला. शासनाकडून मोफत वाळू मिळेल, या अपेक्षेवर घरकुल मंजुरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात मात्र खासगी वितरकांकडून चढ्या दराने वाळू खरेदी करण्याची वेळ आली. घरकुल मंजुरीनंतर ग्रामपंचायतीकडून मिळालेल्या परवानगीपासून तीन महिन्यांच्या आत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक असल्याने अनेक लाभार्थ्यांना नाइलाजाने महागडी वाळू घेऊन काम सुरू करावे लागले. कमी खर्चात घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित यामुळे कोलमडले.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासनाकडून घरकुल लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू असून बांधकाम कोणत्या टप्प्यावर आहे, याचा आढावा घेतला जात आहे.
या सर्वेक्षणाच्या आधारे एक किंवा दोन ब्रास वाळू देण्याची तयारी संबंधित यंत्रणेकडून सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलेली पाच ब्रास मोफत वाळू न देता टप्प्याटप्प्याने कमी प्रमाणात वाळू देणे म्हणजे गरीब लाभार्थ्यांची उघड फसवणूक असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे. वेळेत वाळू उपलब्ध करून देणे हे महसूल विभागाचे कर्तव्य असताना यंत्रणा कमी पडली. मात्र त्याची शिक्षा घरकुल लाभार्थ्यांना का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. मोफत वाळू मिळाली असती तर घराच्या बांधकामात काही अतिरिक्त कामे करता आली असती, असेही लाभार्थी सांगत आहेत.
तहसील कार्यालये आणि पंचायत समित्यांचे उंबरठे झिजवत अनेक लाभार्थी वर्षभर हेलपाटे मारत आहेत. तरीही शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे घरकुल लाभार्थ्यांना संपूर्ण पाच ब्रास मोफत वाळू तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी आता लाभार्थ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
