देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकारनं विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून सरकार गरिब लोकांना पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातीलच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शनसह सिलेंडर दिले जातात. तसेच सिलेंडरबरोबर गॅसची शेगडी देखील मोफत दिली जाते. 2016 पासून ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
स्वयंपाक करताना चुलीच्या धुरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून गृहिणींचे संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत रेशन कार्डवर नोंद करून लाखो कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. मात्र, सिलिंडरच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतीमुळे या योजनेचा उद्देशच अडचणीत आला आहे. गॅस परवडत नसल्याने ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांचे घरगुती बजेट कोलमडले असून, त्याचवेळी रेशन कार्डवर गॅसची नोंद झाल्यामुळे रॉकेलही बंद झाले आहे. परिणामी, गावागावांत पुन्हा पारंपरिक चुली पेटू लागल्या आहेत.
धूरमुक्त स्वयंपाकघरासाठी शासनाने ग्रामीण भागात घरोघरी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून दिले. मात्र, गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना रॉकेल देऊ नये, या नियमामुळे रॉकेलचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला. याचा फटका केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर परवानाधारक रॉकेल विक्रेत्यांनाही बसला असून ग्रामीण भागात रॉकेलचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण भागात वीज आणि गॅस कनेक्शन उपलब्ध असले तरी अनेक दैनंदिन कामांसाठी आजही रॉकेलची गरज भासते. मात्र, रॉकेल मिळेनासे झाल्याने आणि सिलिंडरच्या वाढत्या किमती परवडत नसल्याने मोलमजुरी करणारे व सामान्य कुटुंब पुन्हा चुलीचा आधार घेत आहेत. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न तर निर्माण झालाच आहे, पण आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे.
आधार लिंकअभावी सबसीडीचा खोळंबा
उज्ज्वला योजनेतील सबसीडी मिळण्यासाठी आधार लिंक नसल्याचे कारण सांगून अनेक ग्रामीण ग्राहकांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सबसीडी अत्यावश्यक असताना, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनुदानाची रक्कम सिलिंडर घेतल्यानंतर काही दिवसांत बँक खात्यावर जमा होणे अपेक्षित असते. मात्र, आधार लिंक नसणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे शेकडो कुटुंबांना ही रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
यासंदर्भात अनेक ग्राहकांनी सिलिंडर वितरण केंद्रांमध्ये वारंवार फेऱ्या मारल्या. तरीही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही, असे ग्रामस्थ सांगतात. मध्यम व श्रीमंत वर्ग विनाअनुदानित सिलिंडर घेऊ शकतो, पण गरीब कुटुंबांसाठी सबसीडीचा खोळंबा म्हणजे दुहेरी संकट ठरत आहे. शासनाने या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून उज्ज्वला योजनेचा मूळ उद्देश साध्य करावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
