(नवी दिल्ली)
दिल्ली सरकारने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्याचा आदेश दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सरकारी तसेच खासगी शाळांमधील शिक्षकांना या कामासाठी सहभागी होण्याच्या सूचना शिक्षण संचालनालयाने (DoE) दिल्या आहेत.
शिक्षण संचालनालयानुसार, हे काम जनतेच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. भटक्या कुत्र्यांची अचूक माहिती मिळाल्यास महानगरपालिका किंवा पशुसंवर्धन विभागाला योग्य आणि वेळीच कारवाई करता येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश मुलांना सुरक्षित ठेवणे आणि संभाव्य धोके वेळेत ओळखणे हा आहे. शाळा परिसर व आजूबाजूच्या भागात भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मात्र या निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा तीव्र विरोध होत आहे. “शिक्षकांचं मुख्य काम शिक्षण देणं आहे, भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करणं नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका शिक्षक संघटनांनी मांडली आहे. सरकारने यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी किंवा विशेष एजन्सी नियुक्त करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही नागरिक मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हणत असताना, अनेकांनी सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
