(मुंबई)
महायुती सरकारसाठी गेम चेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असून, ती पूर्ण न करणाऱ्या हजारो लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. राज्य सरकारने ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. मात्र आतापर्यंत अपेक्षेपेक्षा कमी महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याने मोठ्या प्रमाणावर लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे महायुतीला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला आणि त्यानंतर ही योजना सातत्याने चर्चेत राहिली. दरम्यान, अपात्र महिलांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला.
सुरुवातीला लाभार्थ्यांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील विविध भागांत आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात आली. आता या अंतिम मुदतीसाठी केवळ एक आठवडा शिल्लक राहिला आहे.
राज्यात सध्या सुमारे ६ लाख ५० हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, आतापर्यंत अंदाजे चार ते साडेचार लाख महिलांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित हजारो लाभार्थ्यांची केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे. मुदतीत ई-केवायसी न झाल्यास संबंधित महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारकडून वारंवार आवाहन करण्यात येत असून, ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद होऊ शकतो. आता शेवटचे सात दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
