(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेले पीएफएएस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) या अत्यंत घातक रसायनांचे उत्पादन तातडीने व कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी पत्रकार तथा पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ते अनुज अनंत जोशी यांनी महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री व रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात माधव गाडगीळ समिती, कस्तुरीरंगन (रंगनाथ) समिती तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या राणे समितीच्या शिफारशींचा स्पष्ट संदर्भ देण्यात आला असून, पश्चिम घाट व कोकणातील पर्यावरणीय समतोल आणि मानवी आरोग्याला दीर्घकालीन धोका निर्माण करणाऱ्या रासायनिक उद्योगांवर कठोर निर्बंध घालण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
अनुज जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इटलीतील मितेनी एस.पी.ए. ही कंपनी पीएफएएस प्रदूषणामुळे २०१८ मध्ये बंद पडली होती. या कंपनीच्या कारभारामुळे इटलीच्या व्हेनेटो प्रांतातील सुमारे साडेतीन लाख नागरिकांचे पिण्याचे पाणी दूषित झाले होते. या गंभीर प्रकरणात जून २०२५ मध्ये इटलीच्या न्यायालयाने कंपनीच्या ११ माजी अधिकाऱ्यांना एकत्रित स्वरूपात तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हीच जुनी मशिनरी आणि तंत्रज्ञान भारतात आणून लोटे परशुराम येथे वापरले जात असल्याची धक्कादायक माहिती निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.
पीएफएएस ही तथाकथित ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ असून, ती निसर्गात नष्ट होत नाहीत. पाणी, माती व भूगर्भातील जलसाठे कायमस्वरूपी दूषित करण्याची त्यांची क्षमता असून, मानवी शरीरात साठून कर्करोग, यकृत विकार, थायरॉईड समस्या, हार्मोनल असंतुलन आणि वंध्यत्वासारख्या गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरू शकतात, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
लोटे परशुराम परिसर आधीच औद्योगिक प्रदूषणामुळे त्रस्त असून, पीएफएएससारख्या घातक रसायनांच्या उत्पादनामुळे वशिष्ठी नदी, शेती, मासेमारी व्यवसाय तसेच कोकणातील समृद्ध जैवविविधतेवर गंभीर आणि अपरिवर्तनीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पीएफएएस उत्पादन तातडीने बंद करणे, संबंधित कंपनीची स्थापना व संचालन परवानगी रद्द करणे, प्रकल्पाची स्वतंत्र व निष्पक्ष पर्यावरणीय तसेच आरोग्यविषयक चौकशी करणे, तसेच परिसरातील माती, पाणी आणि स्थानिक नागरिकांच्या रक्तनमुने यांची शासकीय तपासणी करण्यात यावी, अशा ठोस मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
