(मुंबई)
आपण टीव्हीवर मालिका किंवा सिनेमा पाहत असताना मध्येच लागोपाठ येणाऱ्या जाहिरातींमुळे त्रास व कंटाळा येतो, अशी तक्रार अनेकदा ऐकायला मिळते. जाहिरातींना काही तरी मर्यादा असायला हव्यात, अशी चर्चा सामान्य प्रेक्षकांमध्ये कायम असते. आता या विषयावर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायने स्पष्ट भूमिका घेत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
ट्रायने 2012 आणि 2013 मधील जाहिरात नियंत्रण व सेवा गुणवत्ता नियमांचा पुनरुच्चार केला आहे. या नियमांनुसार टीव्ही चॅनेल्सना प्रति तास जास्तीत जास्त 12 मिनिटे जाहिराती दाखवण्याचीच परवानगी आहे. यामध्ये 10 मिनिटे व्यावसायिक जाहिराती आणि 2 मिनिटे चॅनेलच्या स्वतःच्या कार्यक्रमांच्या प्रचारासाठी असतील. या मर्यादेला सध्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले, तरी अंतिम निकाल येईपर्यंत नियम लागू राहतील आणि चॅनेल्सना त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे ट्रायने स्पष्ट केले आहे.
18 नोव्हेंबर 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटिसा दिल्यानंतर ट्रायने बैठक घेत हा नियम पुन्हा ठामपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व टीव्ही प्रसारकांना प्रति तास 12 मिनिटांपेक्षा अधिक जाहिराती दाखवता येणार नाहीत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भविष्यात कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या टीव्ही प्रसारकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत जाहिरातींच्या उत्पन्नात सुमारे 10 टक्के घट झाली आहे. एकीकडे चॅनेल चालवण्याचा खर्च वाढतोय, तर दुसरीकडे जाहिरात आणि सदस्यता शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न घटतेय. त्यातच डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सशी स्पर्धा वाढली असून तिथे जाहिरातींवर कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे हा नियम आजच्या बाजारपेठेशी सुसंगत नाही, असा युक्तिवाद प्रसारकांकडून केला जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या नियमांवर तात्पुरती दंडात्मक कारवाई थांबवली असली, तरी नियम पूर्णपणे स्थगित केलेले नाहीत. ट्रायने पाठवलेल्या नोटिसांना दिलेल्या उत्तरांचे सध्या मूल्यांकन सुरू आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत नियम लागूच राहतील, यावर ट्राय ठाम आहे.
प्रेक्षकांच्या दृष्टीने मात्र हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो. जादा जाहिरातींमुळे कार्यक्रमांमध्ये होणारा व्यत्यय कमी होईल आणि पाहण्याचा अनुभव सुधारेल, असा ट्रायचा दावा आहे. कार्यक्रमांची गुणवत्ता टिकवणे आणि दर्शकांचा वेळ वाचवणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.
टीव्ही उद्योगासाठी हा निर्णय आव्हानात्मक असला, तरी तो दर्शकांच्या हिताचा आहे. डिजिटल माध्यमांवर जाहिरातींना मर्यादा नसल्यामुळे भविष्यात नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या मात्र प्रसारकांनी सुरक्षित भूमिका घेत नियमांचे पालन करणेच योग्य ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
