( मुंबई )
मुंबई विद्यापीठातील शासन अनुदानित पदांवर नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर वळणावर आला आहे. तब्बल आठ वर्षांपासून 127 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे निवृत्तीवेतन आणि संबंधित लाभ मिळालेले नाहीत, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही विद्यापीठ प्रशासन आणि शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघ आक्रमक भूमिकेत आला आहे.
कर्मचारी संघाने स्पष्ट इशारा दिला असून, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलनासह न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
354 कर्मचाऱ्यांपैकी 127 सेवानिवृत्त, लाभ मात्र रखडले
सन 1985–95 आणि त्यानंतर शासन अनुदानित पदांवर नियुक्त झालेल्या एकूण 354 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी 127 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र, आजतागायत त्यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन यांसारखे मूलभूत आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत.
14 कर्मचाऱ्यांचा लाभांशिवाय मृत्यू; कुटुंबियांना अजूनही न्याय नाही
या प्रकरणाला अधिक गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे, 14 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा कोणतेही लाभ न मिळताच मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांनाही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, मानवी संवेदनशीलता, नैतिकता आणि कायदेशीर जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी असल्याचे कर्मचारी संघाने म्हटले आहे.
कुलगुरूंना पत्र, शिक्षणमंत्र्यांकडे दाद
या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने कुलगुरूंना स्पष्ट आणि ठोस भूमिका मांडणारे पत्र सादर केले आहे. तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 13 डिसेंबर रोजी संघाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा थेट शिक्षणमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासमोर मांडला. यावेळी या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहिती देत तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात आली.
स्थगित आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा
कर्मचारी संघाने स्पष्ट केले आहे की, 31 डिसेंबरपूर्वी ठोस शासन आदेश जारी न झाल्यास सध्या स्थगित असलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल. हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक न राहता तीव्र स्वरूपाचे असेल. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी, सध्या कार्यरत कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे.
एकीकडे विद्यापीठ प्रशासन गुणवत्ता, संशोधन आणि शिक्षणातील उत्कृष्टतेच्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत निवृत्ती लाभांपासून वंचित ठेवले जाणे, ही बाब मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे. आता शासन आणि विद्यापीठ प्रशासन नेमका काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
