(रत्नागिरी)
महावितरण मधील वीज कंत्राटी कामगारांना कायम करावे या मागणी साठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाने 2012 साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत 5656/2012 ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे वर्ग करण्यात आले. एकूण 2285 कामगार यात असून सातत्यपूर्ण 13 वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर 17 जून रोजी न्यायाधीश एस.झेड.सोनभद्रे यांनी ऐतिहासिक अवॉर्ड जाहीर केला होता.
सदरील कोर्टाचा अवॉर्ड ( निकाल ) बुधवार दि.10 डिसेंबर रोजी श्री.ल.य.भुजबळ, कामगार उपायुक्त महाराष्ट्र शासन (औद्योगिक विवाद) यांनी अधिकृतरीत्या संघटनेला दिला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव व कोषाध्यक्ष सागर पवार मा.कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे उपस्थित होते.
निकाला मधील महत्त्वपूर्ण मुद्दे
1) महावितरण विभागातील कंत्राटी कामगार हे प्रत्यक्ष व कायम कामगार मानले जातील.
2 ) कंत्राटदार ही व्यवस्था केवळ नाममात्र/बनावट असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.
3 ) सन 2012 पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत महावितरणच्या कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते व सर्व तदनुषंगिक लाभ फरकासह देण्याचे आदेश.
4 ) सहा महिन्यांच्या आत अनुषंगिक लाभ न दिल्यास प्रलंबित रकमेवर 5% व्याज देणे बंधनकारक.
या निकालामुळे कंत्राटीकरणाच्या प्रवृत्तीवर प्रभावी नियंत्रण येणार असून कंत्राटदार व मुख्य नियोक्ता या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात कामगारांकडून १० तर व्यवस्थापनाकडून २ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले.
या दीर्घ लढ्यात संघटनेच्या वतीने मुंबईचे ज्येष्ठ अँड. विजय पांडुरंग वैद्य, अँड.बाळासाहेब देसाई आणि अँड.शिरीष राणे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. व्यवस्थापनाकडून अँड.एल.आर.मोहिते यांनी बाजू पहिली.
संघटनेचे मार्गदर्शक अण्णा देसाई यांनी नमूद केले की, न्यायदेवता न्याय देते यावर राज्यातील सर्व प्रकारचे कंत्राटी कामगार आता विश्वास ठेवतील. संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी व्यक्त केले, “ही ऐतिहासिक विजयकथा असून अनेकांनी कंत्राटी कामगारांची चेष्टा केली त्यांना हा निकाल एक चपराक आहे. ज्यांनी भारतीय मजदूर संघावर विश्वास ठेवला त्यांचा विजय झाला.
सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगार चळवळी साठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. प्रलंबित कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ कटिबद्ध आहे. अशी माहिती रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष श्री. जयेंद्र थुळ आणि जिल्हा सरचिटणीस श्री. धनंजय चव्हाण यांनी दिली आहे.
