(नागपुर)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना योजनेत ई-केवायसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, ज्याद्वारे लाभार्थ्यांची खात्री करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहे. या योजनेवर विधानसभेत लक्षवेधी चर्चा झाली, जिथे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज पात्र ठरले, तर उर्वरित अर्ज प्राथमिक पडताळणीत अपात्र ठरले. माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त 26 लाख अर्जांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केल्यावर केवळ 4 लाख अर्जांची पुनर्पडताळणी आवश्यक असल्याचे आढळले, आणि उर्वरित अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.
योजनेसाठी आवश्यक विभागनिहाय माहिती कृषी विभागातील ‘नमो शेतकरी योजना’, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या डेटाचा वापर करून सखोल पडताळणी केली गेली.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून, यामध्ये सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचाऱ्यां (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणा) यांचा समावेश आहे. ही वसुली पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
योजनेच्या पडताळणीमध्ये हेही आढळले की, 12–14 हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली होती, अनेक लाभार्थ्यांकडे वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे घरातील वडील, भाऊ किंवा पतींची खाती वापरली गेली होती. मंत्री तटकरे यांनी याची सखोल चौकशी करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री दिली.
ई-केवायसी प्रक्रियेत आतापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची प्रमाणीकरण पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर ठेवण्यात आली असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे. या उपाययोजनांमुळे योजना पारदर्शक, सुरक्षित आणि लाभार्थ्यांसाठी प्रभावी बनेल, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांकडून होणारी गैरवापर टळेल.
