(मुंबई)
राज्यात वाळू तसेच इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. अवैध खनिज वाहतूक करताना पकडल्या जाणाऱ्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट निलंबित किंवा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक महसूल विभागाने बुधवारी (26 नोव्हेंबर) जारी केले आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या वाळू आणि गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननामुळे महसुलाचे नुकसान, पर्यावरणाची हानी आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे सरकारचे निरीक्षण आहे. कारवाईदरम्यान शासकीय अधिकाऱ्यांना जीव धोक्यात घालावा लागल्याच्या घटनाही वारंवार घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने परिवहन विभागाच्या सहकार्याने कठोर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 (कलम 86) अंतर्गत अशी होणार कारवाई
परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार, अवैध खनिज उत्खनन व वाहतूक करीताना पकडलेल्या वाहनांवर खालीलप्रमाणे कारवाई होईल:
- पहिला गुन्हा : ३० दिवसांसाठी वाहनाचा परवाना (परमिट) निलंबित. संबंधित वाहन प्राधिकरणाकडे अटकाव.
- दुसरा गुन्हा : ६० दिवसांसाठी परवाना निलंबित. वाहन अटकावून ठेवण्यात येईल.
- तिसरा गुन्हा : वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त.
- राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अवैध खनिज वाहतुकीवर कठोर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
