(मुंबई)
परिसरातील भटक्या श्वानांना मोकळ्या जागेत खायला देणाऱ्या व्यक्तींवर आता दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. भटक्या श्वानांच्या वाढत्या उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) यासंदर्भात महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले.
नगरविकास विभागाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, भटक्या श्वानांना खायला देण्यासाठी निश्चित जागा ठरवावी. त्याच ठिकाणीच खायला देण्याची व्यवस्था करावी. इतर मोकळ्या जागी श्वानांना खायला देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही परिपत्रकात दिले आहेत.
स्थानिक संस्थांसाठी प्रमुख जबाबदाऱ्या
- भटक्या श्वानांना पकडून निर्बिजीकरण, लसीकरण आणि जंतनिर्मूलन करणे
- पकडलेल्या श्वानांसाठी योग्य आश्रय आणि निवारा उपलब्ध करणे
- भटक्या श्वानांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करणे
- प्राप्त तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे
परिपत्रकातील अन्य महत्त्वाच्या सूचना
- प्रत्येक पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारणे
- रुग्णालयांनी अँटी-रेबीज लस व इम्युनोग्लोबुलीनचा आवश्यक साठा कायम ठेवणे
- निर्बिजीकरण व लसीकरण झाल्यानंतर भटक्या श्वानांना मूळ ठिकाणी परत न सोडणे
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
काही महिन्यांपूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयाने भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर कठोर भूमिका घेत रस्त्यावरून भटके प्राणी हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला देशभर लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरून भटके प्राणी हटवावेत. रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात कुंपण उभारावे, पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच ठिकाणी परत सोडू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
