(नवी दिल्ली)
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी संपत्ती वादावरील एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तसेच देशातील सर्व महिलांना विशेषतः हिंदू महिलांना महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे की, “महिलांनी त्यांच्या मालमत्तेबाबत मृत्यूपत्र (Will) तयार करून ठेवावे, जेणेकरून त्यांच्या निधनानंतर आई-वडील आणि सासरच्या कुटुंबियात अनावश्यक वाद उद्भवू नयेत.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या मिळकतीवर दोन्ही घरांमध्ये वाद होतात. “हे वाद टाळण्यासाठी महिलांनी स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेसंदर्भात मृत्यूपत्र तयार करणे त्यांच्या हिताचे आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
कलम 15(1)(b) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
खंडपीठाने हिंदू वारसा अधिनियमातील कलम 15(1)(b) ला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढताना सांगितले की या कलमानुसार—
- जर एखादी हिंदू महिला मृत्यूपत्र न करता (intestate) मृत पावली,
- आणि तिचा पती, मुलगा किंवा मुलगी हयात नसेल,
- तर तिची मिळकती इतर पतीच्या वारसांना जाते.
- महिलेच्या आई-वडिलांना हक्क तेव्हाच मिळतो, जेव्हा पतीचे वारस नसतात.
न्यायालयाने हेही सांगितले की, महिलेचे आई-वडील किंवा त्यांचे वारस तिच्या मालमत्तेवर दावा करत असतील आणि कलम 15(2) लागू होत नसेल, तर अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता होईल. या मध्यस्थीत झालेला समझोता न्यायालयीन डिक्रीचे स्वरूप धारण करेल.
आज महिलांकडे स्वतः मिळवलेली मालमत्ता अधिक; न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने मान्य केले की शिक्षण, रोजगार व उद्योगधंद्यामुळे आज महिलांकडे स्वतःची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आई-वडिलांना वारसा हक्कातून दूर सारणे हे वाद निर्माण करणारे आणि वेदनादायक ठरू शकते. तथापि, ही जनहित याचिका असल्याने आणि सर्व मुद्दे योग्य पक्षकारांसह दाखल होणाऱ्या प्रकरणात अधिक योग्यरित्या तपासता येतील, या कारणावरून कोर्टाने याचिका निकाली काढली.
ही याचिका एका मृत हिंदू महिलेच्या आईच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. महिलेचा मृत्यू झाला असताना पती मृत आणि संतती नव्हती. वकिल कसुमीर सोढी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत ही याचिका गुण-दोषांच्या आधारे फेटाळू नये अशी विनंती केली होती. मात्र खंडपीठाने ती मान्य केली नाही.
