(रत्नागिरी)
वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची असतानाही दीड वर्षांपासून या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत होते. ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीविषयी सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे मुख्य संपर्क प्रमुख व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी याविरोधात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. माहिती अधिकारातून कागदपत्रे मागविणे, ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदपर्यंत तक्रारी नोंदविणे, लेखी व मौखिक पाठपुरावा करत रहाटे यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एकहाती लढा दिला. तथापि, स्थानिक प्रशासनाकडून दीर्घकाळ कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नव्हती.
शासनाचा परिपत्रक स्पष्ट असूनही ग्रामपंचायतीने बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप वाढत असताना १७ नोव्हेंबर रोजी रहाटे आणि जागृत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ढोल वाजवत उपोषणाला बसण्याचा इशारा देत निर्णायक भूमिका घेतली. या इशाऱ्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आणि तातडीने बायोमेट्रिक हजेरी बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखेर आजपासून वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी सुरू झाली असून ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे कर्मचारी उपस्थितीवर नियंत्रण येईल, अनियमितता आटोक्यात येईल, शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक बनेल आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, हा विजय RTI चळवळीचा आणि सातत्यपूर्ण जनआंदोलनाचा परिणाम आहे.
“शासनाचे आदेश कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजेत. ग्रामपंचायतीत पारदर्शकता प्रस्थापित करणे हीच या लढ्यामागील प्रेरणा होती,” असे निलेश रहाटे यांनी सांगितले. वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी लागू झाल्यानंतर आसपासच्या ग्रामपंचायतींवरही आता अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा दबाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
