(मुंबई)
कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे लोकप्रतिनिधीच कायद्याच्या चौकटीपासून अलिप्त राहात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. आमदार आणि खासदारांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार, बलात्कार, खून यांसह विविध गंभीर गुन्ह्यांचे एकूण ४८८ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील गोवा आणि दीव-दमण येथील प्रकरणांचाही समावेश आहे. यापैकी केवळ काही खटल्यांचा निपटारा झाला असून ४७८ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
लोकप्रतिनिधींविरोधातील गुन्ह्यांची प्रकरणे विलंब न लावता निकाली काढावीत, असा स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने खटल्यांच्या वर्गवारीनुसार विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत—
- अंतिम युक्तिवाद सुरू असलेले खटले : ३० दिवसांत पूर्ण करावेत.
- सीआरपीसी कलम ३१३ अंतर्गत आरोपींची जबाब नोंदणी : ३ आठवड्यांत पूर्ण करावी.
- आरोपनिश्चितीच्या टप्प्यातील प्रकरणे : ४ आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावी.
आरोपी कोर्टात हजर राहतील याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या वकिलांनाही नोटिसा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे मुख्य सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी प्रलंबित खटल्यांचा आढावा सादर केला. काही प्रकरणांवर उच्च न्यायालयानेच स्थगिती दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला, “ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली?” यास उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी, या सुनावण्या तातडीने घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले जातील, अशी हमी दिली.
लोकप्रतिनिधींवरील गुन्ह्यांबाबत सूमोटो कारवाई
देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ राखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सर्व उच्च न्यायालयांना सूमोटो याचिका दाखल करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सूमोटो याचिका दाखल केली. या याचिकेत राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींविरोधातील मागे घेतलेल्या खटल्यांचे पुनरावलोकन करावे. सरकारने मागणी न करताही आजी-माजी आमदार-खासदारांनी स्वतःहून मागे घेण्याची विनंती केलेली प्रकरणे यादीसह सादर करावीत, असे निर्देश दिले आहेत.
