(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले की, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य म्हणून, तर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील.
या आयोगाचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा आणि भत्त्यांचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा सुचविणे असेल. आयोगाला आवश्यकता भासल्यास अंतरिम अहवाल सादर करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. शिफारसी तयार करताना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील भार वाढणार नाही आणि सरकारी खर्च संतुलित राहील याची विशेष काळजी घेतली जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, मात्र आता त्याला अधिकृत मंजुरी मिळाल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी अखेर पूर्ण होताना दिसत आहे.
