(जैतापूर / राजन लाड)
राजापूर तालुक्यातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करून शासनाने किनाऱ्यावर २४ तास तैनात केलेल्या सागरी सुरक्षा रक्षकांची प्रत्यक्ष कामगिरी कितपत प्रभावी ठरते, हा प्रश्न आता स्थानिक नागरिक व मत्स्यव्यवसायिकांनी उपस्थित केला आहे.
सागरी किनाऱ्याची सुरक्षा ही शासनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि प्राधान्यक्रमातील बाब मानली जाते. किनाऱ्यालगत अनेक ठिकाणी शासनाकडून सागरी सुरक्षा रक्षकांची तैनाती केली जाते, ज्यांची मुख्य जबाबदारी संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे, अवैध व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, तस्करी, दारू पुरवठा आणि इंधन देवाणघेवाण रोखणे अशी असते.
मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी दिसते. अलीकडेच राजापूर तालुक्यातील सागवे–कातळी किनाऱ्यावर घडलेले शिसे चोरी प्रकरण आणि परप्रांतीय बोटींवरील खलाशांना झालेला दारू पुरवठा या दोन घटनांनी सागरी सुरक्षेच्या कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अल्पावधीत प्रभावी कारवाई करून आरोपी व मुद्देमाल ताब्यात घेतला; पण प्रश्न असा उरतो की, किनाऱ्यावर २४ तास गस्त घालणारे सागरी सुरक्षा रक्षक नेमके काय करत होते? संशयास्पद हालचालींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले का, किंवा जाणूनबुजून डोळेझाक केली?
शासनाकडून सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो, तरीही प्रत्यक्ष कामकाजावर नागरिकांचा विश्वास टिकलेला नाही. “सागरी सुरक्षा रक्षक केवळ नावालाच किनाऱ्यावर असतात; प्रत्यक्षात संशयास्पद हालचालींकडे त्यांचे लक्ष जात नाही,” असे स्थानिक नागरिक व मत्स्यव्यवसायिक म्हणतात.
स्थानिकांची तक्रार अशी आहे की, अनेकदा परराज्यातील बोटी किनाऱ्यावर थांबतात, खलाशी दारू व इंधन देवाणघेवाण करतात; तरीही सुरक्षा रक्षकांनी याकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्यावर नोंद घेतली गेली नाही. त्यामुळे “शासनाने नेमलेले रक्षक फक्त नावास सुरक्षा पुरवतात का?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सागरी सुरक्षेचा गाभा म्हणजे फक्त गस्त घालणे नव्हे, तर संशयास्पद हालचाली ओळखून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवणे आणि अहवाल सादर करणे. मात्र अलीकडच्या घटनांमध्ये ही जबाबदारी पूर्णतः पाळली गेली नाही.
अलीकडे राजापूर तालुक्यातील तुळसुंदे जेटीवर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर दारूचा साठा पकडला, मात्र सागरी सुरक्षा रक्षकांकडे या बाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते. यावर मच्छीमार नेते, सोसायटीचे उपाध्यक्ष व मंडळाचे माजी अध्यक्ष परशुराम डोर्लेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही अनेकदा रक्षकांना बाहेरून येणाऱ्या बोटीवर लक्ष ठेवण्याचे सांगितले, तसेच रात्री अनोळखी खलाशी गावात फिरू नयेत, यासाठी ताकीद दिली आहे. मात्र अपवाद वगळता रक्षकांनी सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि बेफिकीरपणे वागत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक व नागरिकांनी शासनाकडे ठोस मागणी केली आहे की, सागरी सुरक्षा रक्षकांच्या कामगिरीचा तात्काळ आढावा घ्यावा, त्यांच्या गस्त नोंदी आणि उपस्थिती रजिस्टरची सखोल चौकशी करावी. तसेच भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा आर्थिक व्यवहारांचे संबंध तपासावेत.
शासनाने सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असतानाही या घटनांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर अविश्वासाचे सावट निर्माण झाले आहे. भविष्यात कोणतीही मोठी सुरक्षा दुर्घटना टाळण्यासाठी रक्षकांच्या जबाबदारीचे पुनर्मूल्यांकन आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. २४ तास तैनाती असूनही किनाऱ्याची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ का आहे, शासनालाच आता याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
