( मुंबई )
मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि अॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केल्या असून, त्यावर १८ व २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर दबावाखाली सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींचा आधार घेत मराठा समाजाला “कुणबी” किंवा “मराठा-कुणबी” जात प्रमाणपत्र देण्याविषयी अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश रद्द करावा आणि याचिका प्रलंबित असतानाच त्यावर अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी यावर भर दिला आहे की, मराठा समाज हा मागास नसून प्रगत आहे. कुणबी आणि मराठा हे वेगवेगळे समाज आहेत. खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती तसेच १९९९ मधील राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने देखील “मराठा व कुणबी वेगळे आहेत” असा निष्कर्ष दिला होता.
याचिकेनुसार, या स्पष्ट पार्श्वभूमीवरसुद्धा राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विविध अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, हा निर्णय बेकायदा असून केवळ मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी घेतला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
